काशीपुर में बसाया जाएगा एक और न्यू स्मार्ट सिटी

काशीपुर। नगरवासियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं देने के लिए काशीपुर में एक और न्यू स्मार्ट सिटी बसाने कवायद की जा रही है जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पहले चरण में नया शहर बसाने के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन तलाशी जा रही है। जमीन मिलने के बाद सरकार प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। क्षेत्र में लगातार आवासीय कॉलोनियों का विकास हो रहा है। इसके बाद भी लोगों को सड़क, पार्क, स्वच्छ हवा सहित कई जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। गली-मोहल्लों तक की सड़कों पर कई बार जाम की स्थिति बन रही है। ऐसा अनियोजित विकास के चलते हो रहा है। क्षेत्र में कॉलोनी तो रोज नई कट रही हैं लेकिन उनमें सड़क, गाड़ी मोड़ने की जगह, पेड़-पौधे, पानी निकासी की जगह और पार्क आदि का ध्यान ठीक से नहीं रखा जा रहा है। इससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्र का प्रदूषण स्तर भी बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा असुविधा का सामना अवैध कालोनियों के चलते हो रहा है। अवैध कॉलोनियों में लोगों को ठीक से पानी निकासी तक की सुविधा नहीं मिल पाती है। पार्क और चौड़ी सड़कों की बात तो छोड़ ही दीजिए।
काशीपुर का अभी और ज्यादा विकास होने की उम्मीद है लेकिन यह विकास नियोजित तरीके से हो इसलिए सरकार न्यू स्मार्ट सिटी बसाने की कवायद कर रही है। इस स्मार्ट सिटी में रहन-सहन के लिए जरूरी सभी सुविधाएं पर्याप्त स्तर पर होंगी। पार्क से लेकर चौड़ी सड़क तक सभी सुविधाएं जनता को दी जाएंगी। यह योजना सरकारी होगी इसलिए बहुत ज्यादा लूट-खसूट की भी आशंका नहीं होगी। पहले चरण में जमीन की तलाश की जा रही है। अब तक धनौरी पट्टी, खरमासी, प्रतापपुर, गंगाई गोसाईं क्षेत्र में जमीन के लिए सर्वे किया जा चुका है। न्यू स्मार्ट सिटी बसाने के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इतनी जमीन ढूंढना पहली चुनौती है। अगर जमीन मिलती है तो शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। आगे की कार्रवाई शासन स्तर से ही की जानी है।
मार्च तक बनेगी नई महायोजना, कई जगह बदलेगा भू-उपयोग
काशीपुर के लिए नई महायोजना भी बनाई जा रही है। इसके लिए काम काफी दिन पहले शुरू हो चुका है। नई महायोजना में कई क्षेत्रों का भू-उपयोग बदला जा सकता है। क्षेत्र में कम हो रही हरियाली को देखते हुए कुछ क्षेत्रों को ग्रीन बेल्ट घोषित किया जा सकता है। लगातार कम हो रही कृषि भूमि की समस्या को देखते हुए कुछ नए क्षेत्रों के कृषि क्षेत्र घोषित होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि मार्च तक नई महायोजना बनकर तैयार हो जाएगी। संभव है कि नई महायोजना बनने के बाद जनता से इस पर आपत्ति मांगी जाएं।