भटवाड़ी ब्लॉक के उपला टकनौर क्षेत्र के गांवों में वन विभाग द्वारा आर्मी को हस्तांरित होने वाली जमीन के एवज में प्रभावित हो रहे स्थानीय लोगों के हक हकूकों को लेकर संयुक्त समिति ही अंतिम निर्णय देगी। ग्रामीणों ने अपने हक हकूकों को लेकर सेना व राजस्व विभाग से लिखित समझौता करने की मांग की है। गुरूवार को एसडीएम भटवाड़ी चतर सिंह चौहान की अध्यक्षता में उपला टकनौर क्षेत्र के धराली, मुखबा, हर्षिल, बगोरी, झाला, सुक्खी, जसपुर, पुराली आदि गांवों के जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आहुत की गई। बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में जो वन विभाग की जो भूमि है, उसे विभाग ने आर्मी को हस्तांतरित कर दिया गया है। लेकिन इस बारे में स्थानीय ग्रामीणों से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया । ग्रामीणों ने बताया कि भूमि हस्तांरित होने से उनके हक हकूक प्रभावित हो रहे हैं। जिन स्थानों पर सेना की ओर से आवासीय कालोनियां इत्यादि बनायी जायेगी, उन्हीं जगहों पर गांव वालों के आवासीय मकान व सेब के बगीचे भी हैं। ऐसे में हक हकूकों का ध्यान रखते हुए इन जगहों पर आवाजाही के लिए रास्ते भी प्रभावित होंगे।
इस पर बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांग को जायज बताया । सेना व वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीणों के हकहकूक प्रभावित न हो इसके लिए एसडीएम भटवाड़ी,सेना तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की एक समिति गठित की जायेगी। जो ग्रामीणों के हकहकूकों को लेकर विचार विमर्श करेगी और अपना निर्णय देगी। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि जो भी समझौता या निर्णय समिति करेगी उसमें कोई रोक टोक न हो। ग्रामीणों को अपनी जमीन पर आवासीय भवनों को बनाने में किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता न हो। इसके लिए उन्हें लिखित आश्वासन दिया जाय । बैठक में माधवेंद्र रावत, महेश पंवार, यशवीर, भूपेंद्र पंवार, मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल सहित वन विभाग के अधिकारी एवं सेना के अफसर मौजूद रहे।
ग्रामीणों के हक हकूकों पर समिति देगी अंतिम निर्णय
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