देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन, विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा साइबर अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंकों एवं विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी बैंक, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अगली एसएलबीसी बैठक में अपेक्षित स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अगली एसएलबीसी की बैठक में समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, ताकि रियल टाईम समीक्षा की जा सके।
मुख्य सचिव ने साइबर अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावी कार्रवाई के दृष्टिगत प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केन्द्रों में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से सम्बन्धित मामलों के त्वरित निस्तारण एवं समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैंकों को साइबर अपराध के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले चार से पांच जनपदों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर उस पर प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अगली एसएलबीसी बैठक में हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखण्ड के ऋण जमा अनुपात का तुलनात्मक चार्ट भी प्रस्तुत किया जाए, ताकि राज्य की स्थिति का आकलन करते हुए सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।
मुख्य सचिव ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं की निरंतर समीक्षा की जाए। इन योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए तथा लंबित ऋण आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावित स्थिति को देखते हुए जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तक ही पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत सम्बन्धित विभागों एवं बैंकों के बीच समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निस्तारण किया जाए। मुख्य सचिव ने शिक्षा ऋण के संबंध में पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह आकलन किया जाए कि राज्य में शिक्षा ऋण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत किए गए तथा किन कारणों से आवेदन लंबित अथवा अस्वीकृत रहे। इसके आधार पर शिक्षा ऋण की उपलब्धता एवं स्वीकृति प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया जाए। मुख्य सचिव ने बैंकिंग सेवाओं की पहुंच दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक सुनिश्चित करने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सेवाओं को प्रभावी बनाया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को भी उनकी क्षमता एवं आवश्यक प्रशिक्षण के आधार पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में कार्य करने के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी एवं क्षेत्रीय निदेशक आरबीआई हर्ष कुमार गौतम, महाप्रबंधक नाबार्ड शशि कुमार एवं अध्यक्ष इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड पंकज गुप्ता सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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