चुनाव के बाद बढ़ेगा 6 लाख पंजीकृत श्रमिकों का महंगाई भत्ता

राज्य की फैक्ट्रियों, उद्योगों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले करीब 6 लाख पंजीकृत श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम आने के ठीक बाद श्रम विभाग इन सभी के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि करेगा। वर्तमान में इन श्रमिकों को महंगाई भत्ते के तौर पर 880 रुपये मिलते हैं।
श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के महंगाई भत्ते में वर्ष में दो बार बढ़ोतरी होती है। इसका निर्धारण भारत सरकार का श्रम ब्यूरो करता है। राज्यों में महंगाई की दर के अनुसार भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। उत्तराखंड में बीते साल सितंबर तक पंजीकृत श्रमिकों को 800 रुपये की रकम प्रतिमाह वेतन के साथ मिलती थी, जिसे श्रम ब्यूरो के आदेशों के बाद श्रम विभाग उत्तराखंड ने अक्तूबर 2021 में 10% बढ़ा दिया था। बढ़े हुए महंगाई भत्ते की 880 रुपये की रकम श्रमिकों को 1 अक्तूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक मिलनी थी। इधर, मार्च में छह माह की अवधि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अप्रैल से सितंबर तक फिर से महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाना जरूरी होगा। हालांकि, श्रम निदेशालय का कहना है कि मामले में अभी श्रम ब्यूरो के आदेशों का इंतजार है। उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद ही इस पर निर्णय हो जाएगा।
श्रम विभाग के अनुसार राज्य में संचालित होने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों का पंजीकरण संबंधित संस्था द्वारा कराया जाना जरूरी होता है। इसके बाद ही श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। प्रतिष्ठानों को श्रमिकों को वेतन के साथ महंगाई भत्ता भी देना होता है। ऐसा न करने पर नियोक्ता यानी संस्था पर दस गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही दोष सिद्ध होने की स्थिति में 6 माह से दो साल तक कारावास की सजा भी हो सकती है।
वित्तीय वर्ष में दो बार पंजीकृत श्रमिकों का महंगाई भत्ता पुनरीक्षित होता है। अंतिम बार अक्तूबर 2021 में महंगाई भत्ते में 10% की बढ़ोतरी की गई थी। अभी फिलहाल श्रम ब्यूरो के आदेशों का इंतजार है। इस संबंध में कवायद चुनाव परिणाम के बाद शुरू की जाएगी।-संजय कुमार खेतवाल, श्रम आयुक्त उत्तराखंड