Tuesday, November 10, 2026
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अर्जी पर दे दी मर्जी से नौकरी! विधानसभा बैकडोर भर्तियों में ये मिलीं अनियमितताएं

विधानसभा बैकडोर भर्ती में न कोई विज्ञापन जारी किए, न किसी से आवेदन मांगे और न चयन कमेटी बनाई। व्यक्तिगत आवेदनों पर ही जिसे चाहा उसे नौकरी दे दी। न संविधान के समानता के अधिकार का पालन किया और राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की व्यवस्था की पूरी तरह से अनदेखी की गई। विधानसभा की भर्तियों की जांच कर रही कमेटी ने अपनी 20 दिन की गहन जांच में वर्ष 2016 से वर्ष 2022 के बीच की गई 250 नियुक्तियों में हर नियम को उल्लंघन पाया। नियमों का यह उल्लंघन ही इन नियुक्तियों को निरस्त का मुख्य आधार बना है। जिसके बाद इन नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। विधानसभा भर्ती में चयन के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन न कर व्यक्तिगत रूप से अभ्यर्थियों से लिए गए आवेदनों पर ही मनमाने तरीके से नियुक्तियां दे दी गई।
ये हुई अनियमितताएं
1-संविधान ताक पर

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में साफ साफ कहा गया है कि हर भारतवासी को समानता का अधिकार होगा। तमाम अन्य अधिकारों के साथ ही रोजगार के मामलों में संभावनाओं की समानता हर व्यक्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 16 में साफ कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। जांच कमेटी ने पाया कि इन नियुक्तियों में अनुच्छेदों का उल्लंघन किया गया है।
2-जीओ का पालन भी नहीं
कार्मिक विभाग ने छह फरवरी 2001 के नियुक्तियों को लेकर स्पष्ट आदेश जारी किया था। उसके तहत तदर्थ, संविदा, दैनिक अथवा नियत वेतन आधारित नौकरियों पर रोक लगा दी गई थी। श्रेणी ग और ख के पदों पर तदर्थ, दैनिक व नियत वेतन आधारित, संविदा आदि नियुक्तियों पर भी रोक है। लेकिन कार्मिक विभाग के इस जीओ का भी विस की नियुक्तियों में पालन नहीं किया गया। तदर्थ नियुक्तियों तो की ही गईं, समूह ग और ख के पदों पर भी मनमाने तरीके से नियुक्तियां की।
3-मनमाने तरीके से नियुक्तियां
भर्तियों के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। न ही सार्वजिनक रूप से विज्ञापन लिए गए। अभ्यर्थियों के चयन के लिए कोई चयन समिति नहीं बनाई गई। चयन के लिए किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया। व्यक्तिगत रूप से अभ्यर्थियों से आवेदन लिए गए और उन्हें नियुक्तियां दे दी गईं। समूह ग और ख के पदों पर तदर्थ नियुक्ति पर रोक होने के बावजूद नियुक्तियां की गईं।

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