पिथौरागढ़। राज्य के 95 विकासखंडों के माध्यम से 670 न्याय पंचायतों तक तैनात कृषि सहायकों को पिछले सात माह से मानदेय नहीं मिला है।इन सहायकों का कहना है कि मार्च 2022 से भुगतान न होने के कारण आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि सहायक न्याय पंचायतों में कृषि योजनाओं की जानकारी किसानों को देते हैं। उनका कहना है कि काम लेने के बावजूद उन्हें मानदेय न देना शोषण है।
कृषि सहायकों को शासन से 8,300 रुपये मानदेय दिया जाता है। कृषि सहायक तारा पंत और बलवान बनकोटी ने बताया कि मानदेय बहुत कम और ऊपर से समय पर न मिलने के कारण घर का खर्चा चलाने और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। दुकानदारों ने उधार सामान देना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि दीपावली का त्योहार नजदीक है। सरकार को उनका मानदेय बढ़ाने के साथ ही समय पर भुगतान करना चाहिए। जिला कृषि अधिकारी रितु टम्टा ने बताया कि भुगतान के लिए पत्राचार किया गया है। बजट मिलते ही एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
राज्य के 670 कृषि सहायकों को मानदेय का इंतजार
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