बार एसो. की नई कार्यकारिणी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिलाई शपथ

जसपुर। जसपुर बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी को सहयोग का आश्वासन दिया। शुक्रवार को कृषि उत्पादन मंडी समिति प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। सरस्वती शिशु मंदिर की छात्राओं ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। अधिवक्ताओं ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों का फूलमाला पहनाकर और स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया। विधायक आदेश चौहान, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र जीत सिंह और अधिवक्ताओं ने कहा कि जसपुर की अदालत में लगभग सात हजार मुकदमों की फाइलें लंबित हैं। उन्होंने परिवार न्यायालय व अन्य अदालतों की स्थापना कराने की मांग की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों दिग्विजय सिंह अध्यक्ष, सलीम अहमद सचिव, संदीप शर्मा उप सचिव, महिपाल सिंह कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं को संबोधित कर कहा कि न्यायालय गठन का अधिकार उच्च न्यायालय को है।
बार एसोसिएशन के प्रत्यावेदन को वह उच्च न्यायालय में पहुंचा कर न्यायालय गठन कराए जाने का प्रयास करेंगे। न्यायालय भवन के निर्माण के लिए भी बार एसोसिएशन की ओर से भेजा गया भूमि का प्रस्ताव उच्च न्यायालय को भेजेंगे। अधिवक्ता अदालत में कानून को पढ़ कर केस की तैयारी करके अदालत में आएं। कानून की पुस्तकों की पढ़ाई पर ध्यान दें। उन्होंने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों को बधाई दी। जरूरतमंदों और पीड़ितों के हित में कार्य करने का आह्वान किया। मुख्य चुनाव अधिकारी विजेंद्र चौधरी, चुनाव अधिकारी प्रदीप कुमार, मनदीप चौधरी को निष्पक्ष चुनाव कराने पर स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता सुंदर पाल सिंह ने किया। इस दौरान सीजेएम यूसुफ अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज सिंह राणा, जिला विधिक प्राधिकरण सचिव सचिन पाठक, बार काउंसिल के सदस्य हरि सिंह नेगी, पूर्व विधायक डॉ. शैलेंद्र मोहन सिंघल, उमेश जोशी, दिनेश शर्मा, गुलाम साबिर, बाल किशोर सिंह, सर्वेश शर्मा, भूपेंद्र गहलोत, मुनेश कुमार आदि थे।
आवासीय भवन निर्माण कराने की मांग
जसपुर। पूर्व विधायक डॉ. शैलेंद्र मोहन सिंघल ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र देकर आवास विकास कॉलोनी में खाली पड़े भूखंड पर प्रशासनिक भवन न्यायालय भवन एवं आवासीय भवन का निर्माण कराने की मांग की। उन्होंने पत्र में कहा कि आवास विकास परिषद यूपी से उत्तराखंड आवास विकास को भूमि का हस्तांतरण हो चुका है। वर्तमान में आवास विकास में 1,822 हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी है। उन्होंने खाली पड़ी भूमि को आरक्षित कर न्यायालय भवन प्रशासनिक भवन आवासीय भवन का निर्माण कराए जाने की मांग की।