सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामला

हल्द्वानी। बनभूलपुरा में राहत पाने के लिए एक पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी स्वीकार कर ली है। पांच जनवरी को इस पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, अब्दुल मतीन सिद्दीकी सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने बताया कि उनके वकील सलमान खुर्शीद हैं। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। बताया कि पांच जनवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने भी एसएलपी दायर की है। उनके वकील प्रशांत भूषण और अन्य हैं। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पांच जनवरी को उनके पक्ष में कोई निर्णय लेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से लोगों ने राहत की उम्मीद लगाई है। उधर इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले गौलापार निवासी रविशंकर जोशी ने भी कैविएट दाखिल कर दी है।
रेलवे भूमि पर डिमार्केशन नहीं हुआ: खुर्शीद
हल्द्वानी। सोमवार को लोगों की निगाह लगी हुई थी। यहां पर एसएलपी दायर करने की जानकारी लोगों तक पहुंची। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें खुर्शीद बताते हैं कि एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों के समय ही दाखिल कर दिया गया था। इस मामले में चीफ जस्टिस ने कहा है कि सात दिन का मौका सुनवाई के लिए मिलेगा। हमारे आग्रह पर चीफ जस्टिस ने पांच जनवरी को सुनवाई की तारीख दी है। पता चला है कि इस मामले में और भी लोग आ रहे हैं। मुमकिन है कि सभी केस एक साथ रखकर सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि रेलवे भूमि पर डिमार्केशन नहीं हुआ है। इसके अलावा रेलवे ने बार-बार केवल 29 एकड़ जमीन की बात कही थी, पर अब उसे क्यों बढ़ाया जा रहा है?
अखिलेश यादव हल्द्वानी भेजेंगे प्रतिनिधि मंडल
हल्द्वानी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को हल्द्वानी पहुंचेगा। दस सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में सांसद एसटी हसन, विधायक अताउर्रहमान, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह, प्रदेश सपा प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी, प्रदेश महासचिव शोएब अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश परिहार समेत अन्य लोग शामिल हैं। सपा के प्रदेश प्रभारी मतीन सिद्दीकी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हुई थी। इसमें प्रकरण के संबंध में जानकारी दी गई। इधर, बनभूलपुरा संघर्ष समिति ने उवैस रजा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण पर पचास हजार लोगों पर मानवीय दृष्टि रखने का अनुरोध किया गया है।