गांव की महिलाओं को मिलेगा नारी अदालत से न्याय

रुद्रपुर। अब गांव की महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत नारी अदालत के माध्यम से न्याय दिलाने की कवायद शुरू हो रही है। इस योजना में महिला समूहों के माध्यम से समाज और परिवारों में उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में वैकल्पिक समाधान, सहायता, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति योजना लागू की है। जल्द ही प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत आउटसोर्स के माध्यम से नए स्टाफ की भर्ती की जाएगी। 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल 2025-26 तक महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति में नारी अदालत योजना बनी है। इसके तहत गांवों में महिला अधिकार और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महिला सदस्यों का समूह मध्यस्थता के जरिये स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक समाधान दिलाएगा। महिला प्रधानों वाले गांवों में महिलाओं की सुरक्षा, अधिकार से जुड़े मामलों के समाधान के लिए ग्राम पंचायतों में नारी अदालत योजना का संचालन किया जाएगा।
मिशन शक्ति योजना में शामिल होंगे संभल और सामर्थ्य घटक
रुद्रपुर। महिला बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मिशन शक्ति के तहत संभल में सखी वन स्टॉप सेंटर, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत संचालित होगी। सामर्थ्य में उज्ज्वला, स्वाधार गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाएं संचालित होंगी। सामर्थ्य एकल कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा। पहले यह महिला शक्ति केंद्र के रूप में संचालित था।
नारी अदालत योजना का लक्ष्य
न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाना।
लिंग अनुपात बढ़ाने के लिए महिलाओं को जागरूक करना।
महिलाओं को उनके साथ हो रहे अन्याय से लड़ने के लिए जागरूक करना।
बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए जागरूक करना।
नारी अदालत योजना के लिए डीएम के माध्यम से पत्र मिला है। मिशन शक्ति योजना में स्टाफ की भर्ती और फंड मिलने के बाद इसे संचालित किया जाएगा। विभाग के उच्चाधिकारियों से भी नारी अदालत योजना को संचालित करने के लिए गाइडलाइन मांगी जा रही है। – उदय प्रताप सिंह, डीपीओ, ऊधमसिंह नगर।