युवाओं के लिए अच्छी खबर…विदेशों में आकर्षक नौकरियां दिलाएगी सरकार, मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग

विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे स्नातक पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार जापान, जर्मनी और इजरायल समेत अन्य देशों में नौकरी दिलाकर उनका सपना पूरा करने में सहयोग करेगी। इसमें मैकेंजी ग्लोबल की मदद ली जा रही है। एजेंसी ने सरकार को उन देशों में हजारों नौकरियां सुझाई हैं, जहां स्नातक पास बेरोजगार नौजवानों को एक विशेष प्रशिक्षण और विश्वसनीय प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम नियुक्त कराया जा सकता है। इन देशों में मेडिकल, होटल, योगा, आतिथ्य, केयर टेकर, तकनीशियन, इंजीनियर, आईटी पेशेवरों की जबर्दस्त मांग है। मांग के मुताबिक राज्य सरकार राज्य के युवाओं को तैयार करेगी। जिस देश में जिस तरह के रोजगार की आवश्यकता होगी, प्लेसमेंट एजेंसी की मदद से सरकार उस ट्रेड के बेरोजगार को उस देश की भाषा सिखाएगी। उम्मीदवार को पासपोर्ट, वीजा, दूतावास, प्रमाणपत्र व अन्य औपचारिकताओं के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। विदेश में रोजगार दिलाने की योजना का नोडल कौशल विकास विभाग होगा। विभाग के तहत ही स्नातक युवाओं को ट्रेनिंग और छह माह का विदेशी भाषा का कोर्स कराया जाएगा।
हर साल सैकड़ों युवा जाते हैं विदेश
राज्य के सैकड़ों युवा हर साल विदेश जाते हैं। बड़ी संख्या में उनके साथ ठगी होने की खबरें आती हैं। कई बार उनके शोषण के मामले भी सामने आते हैं। सरकार ऐसे युवाओं को रोजगार के अवसर का एक मंच प्रदान करना चाहती है।
जापान में रोजगार के बड़े अवसर
सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक, जापान में रोजगार के ज्यादा अवसर हैं। वहां 75 साल से अधिक आयु की बड़ी आबादी है। जापान को वृद्धों की देखरेख करने वाले सेवकों की बड़ी संख्या में जरूरत है। उत्तराखंड रोजगार के इस बड़े अवसर का लाभ उठा सकता है। इजरायल और जर्मनी में योगा टीचर की बड़ी डिमांड है। बड़ी एजेंसियों से संपर्क साध रही सरकारप्रदेश सरकार ने विदेश में रोजगार के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे हैं। ऐसी एजेंसियां अपना प्रस्तुतिकरण भी दे चुकी हैं। सरकार देश की सभी नामी एजेंसियों से भी संपर्क साध रही है।
मैकेंजी ग्लोबल की टीम मुख्य सचिव को देगी प्रस्तुतीकरण
सचिव नियोजन मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक, मैकेंजी ग्लोबल कंपनी की टीम ने इसकी योजना तैयार कर ली है। मुख्य सचिव को इसका प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इसका बाद मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतिकरण होगा। उनके अनुमोदन के बाद प्रस्ताव प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा।