देहरादून: भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत मंत्रालय के तत्वावधान में 19 से 25 दिसंबर 2024 तक ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुविधाओं का विस्तार करना और सरकार व जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना है।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में इस अभियान के तहत जनपद देहरादून में विभिन्न गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से जन शिकायतों का निस्तारण, विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं का प्रचार-प्रसार और लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इन शिविरों में विभिन्न प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे और लाभार्थियों को शासकीय योजनाओं के तहत उपकरण, बीज और अन्य सामग्री का वितरण भी किया जाएगा।
इस दौरान ‘सरकार जनता के द्वार’ कार्यक्रम के तहत नामित अधिकारी अपने आवंटित गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेगे और उनका समाधान सुनिश्चित करेंगे। जनता दरबार और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही, तहसील दिवस के दौरान तहसील स्तर पर जन समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इन शिकायतों की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाएगी।
अभियान के अंतर्गत ‘सेवा का अधिकार’ कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें सेवा के अधिकार में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। 23 दिसंबर को ‘गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेज’ पर जनपद स्तर पर कार्यशाला आयोजित होगी। इसमें प्रशासन के अभिनव कार्यों, लोक सेवा वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, जन शिकायत निवारण और जनहित से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।
यह अभियान प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाते हुए जनता को सुगम सेवाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अभियान के माध्यम से प्रशासन ग्रामीण जनता तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा और योजनाओं का लाभ सभी को पहुंचाने का प्रयास करेगा।
