यूपी: बुजुर्गों को अब घर बैठे मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, आज कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी पहल करने जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए अब पात्र बुजुर्गों को किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार नई प्रणाली के तहत उन्हें घर बैठे पेंशन उपलब्ध कराने की तैयारी में है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में कुल 15 से अधिक अहम प्रस्ताव विचारार्थ रखे जाएंगे।
60 साल पूरा होते ही आएगा विभाग का फोन
सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को फैमिली आईडी से जोड़ते हुए पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह सरल बनाने जा रही है।
इस व्यवस्था के तहत—
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विभाग की ओर से नागरिकों को फोन कर यह पूछा जाएगा कि उनकी उम्र 60 वर्ष हो गई है या नहीं।
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यदि व्यक्ति पेंशन लेना चाहता है, तो सहमति के बाद कुछ औपचारिकताओं के साथ पेंशन तुरंत शुरू कर दी जाएगी।
इस कदम का उद्देश्य पात्र बुजुर्गों को पेंशन के लिए होने वाली परेशानी से पूरी तरह मुक्त करना है।
औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में
कैबिनेट बैठक में उद्योग एवं निवेश बढ़ाने से जुड़े कई बड़े प्रस्ताव शामिल हैं—
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प्लेज योजना में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है।
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अशोक लीलैंड को लखनऊ में प्रस्तावित प्लांट के लिए वर्तमान 70 एकड़ से अधिक भूमि देने का प्रस्ताव।
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जेपी ग्रुप को भूमि के बदले जमा धरोहर राशि वापस करने की स्वीकृति मिल सकती है।
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गन्ना मूल्य में वृद्धि पर भी कैबिनेट मुहर लगा सकती है।
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शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
अन्य प्रस्तावों पर भी मिल सकती है मंजूरी
प्रशासनिक और सेवा क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव
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राजस्व विभाग में कानूनगो चपरासी (चैन मैन) को लेखपाल पद पर पदोन्नति देने हेतु उप्र लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025।
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10 वर्ष तक के किरायेदारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में छूट।
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खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय बनाने का प्रस्ताव।
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न्यायिक और उच्चतर न्यायिक सेवा अधिकारियों को सरल शर्तों पर कार लोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
नियमों में संशोधन और नए पद
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उप्र अभियंता सेवा (पीडब्ल्यूडी) नियमावली 1990 के नियम 4, 5, 8 और 13 में संशोधन का प्रस्ताव।
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राज्य संपत्ति विभाग के नीलाम वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने की अनुमति।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर निजी सचिव के 156 पदों का उच्चीकरण, इन्हें निजी सचिव ग्रेड-1 में परिवर्तित करने का प्रस्ताव।
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निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों में विभाजन का प्रस्ताव भी एजेंडे में है।
पंचायतीराज विभाग का प्रतिवेदन
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त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 विधानमंडल में पेश करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी सभी मंत्रियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक भी करेंगे। सरकार का फोकस प्रशासनिक सुधारों, औद्योगिक विकास और जनता को योजनाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध कराने पर है।
