उत्तराखंड: खनन सुधारों में देश में नंबर-1, केंद्र से मिली 100 करोड़ की विशेष प्रोत्साहन राशि
देहरादून। खनन क्षेत्र में सुधार और पारदर्शिता लाने की दिशा में उत्तराखंड सरकार के प्रयासों को केंद्र ने एक बार फिर सराहा है। खान मंत्रालय ने माइनर मिनरल रिफॉर्म्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर राज्य को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। यह राशि वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत जारी की गई है।
केंद्र की समीक्षा में उत्तराखंड सबसे आगे
18 नवंबर को जारी मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र से जुड़ी अधिकांश सुधारात्मक प्रक्रियाओं को निर्धारित समयसीमा में और प्रभावी रूप से लागू किया है। माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से संबंधित सात में से छह प्रमुख सुधारों को पूरा कर राज्य ने अन्य सभी राज्यों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है। इसी आधार पर उत्तराखंड को नंबर-वन स्थान मिला है।
केंद्र की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का प्रदर्शन नागालैंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों से बेहतर रहा है। मंत्रालय ने वित्त विभाग को राज्य के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ जारी करने का निर्देश दिया है।
पहले भी मिला है 100 करोड़ का प्रोत्साहन
अक्टूबर माह में भी उत्तराखंड को SMRI रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल होने पर केंद्र सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। अब दूसरी बार मिली प्रोत्साहन राशि राज्य की निरंतर प्रगति का संकेत देती है।
पारदर्शिता और निगरानी प्रणाली ने दिलाई बढ़त
खनन सुधारों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं—
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ई-नीलामी प्रक्रिया से पट्टा आवंटन
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सैटेलाइट आधारित मॉनिटरिंग से वास्तविक समय में निगरानी
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अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
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पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखकर नियंत्रित खनन नीति
इन सुधारों से प्रदेश में खनन व्यवस्था अधिक पारदर्शी हुई है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा—सुधारों की नीति दे रही है परिणाम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा:
“खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। ई-नीलामी और सैटेलाइट निगरानी जैसी प्रणालियों ने अवैध खनन पर रोक लगाने में मदद की है। केंद्र का यह सम्मान हमारे लिए प्रेरणा है।”
खनन सुधारों में यह उपलब्धि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में मजबूती से स्थापित करती है।
