चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: बीएलओ का मानदेय दोगुना, पर्यवेक्षकों और ERO-AERO के भत्ते में बढ़ोतरी
चुनाव आयोग ने बूथ स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) का वार्षिक मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है। यह बढ़ोतरी पिछले 8 साल में पहली बार की गई है, जब आखिरी बार मानदेय 2015 में संशोधित किया गया था।
साथ ही BLO सुपरवाइजर का मानदेय भी 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। आयोग ने कहा है कि यह कदम फील्ड स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
निर्वाचन प्रक्रिया में BLO और पर्यवेक्षकों की अहम भूमिका
आयोग की आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है। BLO, BLO सुपरवाइजर, AERO और ERO इस प्रक्रिया में निरंतर मेहनत करते हैं और निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इसी वजह से आयोग ने इनके वार्षिक मानदेय और भत्तों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
पहली बार ERO और AERO को मिलेगा मानदेय
अब तक AERO (सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) और ERO (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) के लिए कोई वार्षिक भत्ता नहीं था। चुनाव आयोग ने पहली बार इनके लिए वार्षिक सम्मान राशि तय की है—
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AERO: 25,000 रुपये प्रतिवर्ष
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ERO: 30,000 रुपये प्रतिवर्ष
इससे ये पदधारी भी अपने कर्तव्यों का और प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे।
बीहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए प्रोत्साहन
बिहार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में लगे BLO को 6,000 रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि देने की मंजूरी दी है। यह कदम विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त कार्यभार संभालने वाले कर्मचारियों के लिए लिया गया है।
संशोधित मानदेय तालिका
| क्रम संख्या | पदनाम | 2015 से प्रचलित मानदेय | अब संशोधित मानदेय |
|---|---|---|---|
| 1 | बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) | 6,000 रुपये | 12,000 रुपये |
| 2 | बीएलओ प्रोत्साहन राशि (सूची संशोधन हेतु) | 1,000 रुपये | 2,000 रुपये |
| 3 | बीएलओ सुपरवाइजर | 12,000 रुपये | 18,000 रुपये |
| 4 | AERO | शून्य | 25,000 रुपये |
| 5 | ERO | शून्य | 30,000 रुपये |
चुनाव आयोग का यह फैसला देशभर में फील्ड स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम है और मतदाता सूची की गुणवत्ता एवं सटीकता में सुधार लाने में मदद करेगा।
