देहरादून।
उत्तराखंड सरकार ने उपनल (UPNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्णय लिया है। इस फैसले को लेकर शासन ने सभी विभागों को औपचारिक पत्र भेज दिया है, जिससे इसके क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है।
शासनादेश के मुताबिक, जिन उपनल कर्मचारियों ने 25 नवंबर 2025 तक लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली होगी, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 12 नवंबर 2018 को कटऑफ तिथि निर्धारित की है। यानी इस तारीख तक सेवा में कार्यरत कर्मचारी योजना के पात्र माने जाएंगे।
सरकारी निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को समान कार्य के समान वेतन का लाभ संबंधित पद के बेसिक वेतनमान के साथ महंगाई भत्ता (DA) जोड़कर दिया जाएगा। इससे उपनल कर्मचारियों के वर्तमान मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
लंबे समय से वेतन विसंगति का सामना कर रहे उपनल कर्मचारियों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस निर्णय से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि कर्मचारियों के मनोबल और कार्य निष्पादन में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि पात्र उपनल कर्मचारियों की सूची शीघ्र तैयार कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएं, ताकि समय पर उन्हें इस महत्वपूर्ण निर्णय का लाभ मिल सके।
