उत्तराखंड बजट सत्र: सीएम धामी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, बोले—‘विकल्प रहित संकल्प’ के साथ आगे बढ़ रहा प्रदेश
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और आगामी योजनाओं का विस्तृत उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार “विकल्प रहित संकल्प” के साथ प्रदेश को विकास के नए मार्ग पर आगे बढ़ा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पिछले चार वर्षों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण और सख्त फैसले लिए हैं और भविष्य में भी प्रदेशहित में ऐसे निर्णय लिए जाते रहेंगे।
अटल बिहारी वाजपेयी को दिया राज्य गठन का श्रेय
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के गठन का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री Atal Bihari Vajpayee को जाता है, जिन्होंने इस राज्य की नींव रखी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री Narendra Modi के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार के सहयोग से राज्य को नई दिशा और गति मिल रही है।
उन्होंने कहा कि इस बार प्रस्तुत किया गया बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह वर्तमान विधानसभा का अंतिम पूर्णकालिक बजट होने के साथ-साथ राज्य के भविष्य के विकास की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है।
1.11 लाख करोड़ का बजट, 10 प्रतिशत अधिक
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 1.11 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि प्रदेश के सवा करोड़ लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।
उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आंकड़ों से उन्हें परेशानी हो सकती है, क्योंकि यह उनके “सिलेबस” में नहीं है। बजट में मातृशक्ति के सम्मान, युवाओं के उत्थान, किसानों के कल्याण, विज्ञान और नवाचार, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा पर्यटन के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है।
आर्थिक प्रगति में तेजी
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य की जीएसडीपी में तेजी आई है और प्रति व्यक्ति आय में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि राज्य का बजट आकार भी 60 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर अब 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इसके साथ ही निवेश, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
रोजगार और उद्योगों को मिला बढ़ावा
सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 30 से अधिक नई नीतियां लागू की हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार इन नीतियों के परिणामस्वरूप राज्य में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं।
इसके अलावा प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर लगभग 1750 तक पहुंच गई है। पर्यटन, होटल और होमस्टे सेक्टर में भी तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं।
उन्होंने कहा कि हेली सेवाओं और हेलीपोर्ट की संख्या बढ़ने से पर्यटन और कनेक्टिविटी को भी नई गति मिली है।
नकल माफिया और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त नकलरोधी कानून लागू कर सरकार ने नकल माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।
उन्होंने बताया कि सरकार के कार्यकाल में 30 हजार युवाओं को नौकरी दी गई है, जो पिछले सरकारों की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक है।
इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामलों में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
समान नागरिक संहिता और अन्य बड़े फैसले
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां Uniform Civil Code लागू किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस कानून से महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं और समाज में समानता तथा न्याय की भावना को मजबूती मिली है। इसके अलावा सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए सख्त भू-कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे कदम भी उठाए हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर बड़ा फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में करीब दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सड़क, रेल, रोपवे और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई बड़ी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इनमें प्रमुख रूप से Rishikesh–Karnaprayag Rail Project और Char Dham All Weather Road Project शामिल हैं, जो राज्य के विकास को नई गति देंगे।
किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। किसानों को तीन लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।
महिला सशक्तिकरण के लिए चल रही योजनाओं के तहत प्रदेश की करीब 1.70 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। वहीं युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं लागू की गई हैं।
पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, ईको-टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि केदारखंड और मानसखंड मंदिरों का विकास, शीतकालीन यात्रा, फिल्म पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के माध्यम से उत्तराखंड की पहचान वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रही है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड विकास, रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।
