देहरादून। उत्तराखंड में एलपीजी गैस की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने और जमाखोरी की संभावनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को प्रदेशभर में एलपीजी गैस की जमाखोरी और अवैध बिक्री के खिलाफ छापेमारी और स्टॉक जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर प्रदेश में एलपीजी गैस की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैस की अवैध बिक्री और जमाखोरी रोकने के लिए नियमित रूप से छापेमारी की जाए और गैस एजेंसियों व गोदामों के स्टॉक की सघन जांच की जाए। साथ ही पूरे सिस्टम की निगरानी बढ़ाई जाए ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बैठक में पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है और उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। अधिकारियों ने अब तक की गई छापेमारी, दर्ज एफआईआर और अन्य कार्रवाई का विवरण भी प्रस्तुत किया।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने जिलाधिकारियों से जिलों में गैस आपूर्ति की स्थिति पर नियमित फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए और व्यवस्था को पूरी तरह सुचारू बनाए रखा जाए।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कहीं भी गैस की जमाखोरी या कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
