Thursday, October 8, 2026
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Uttarakhand: कुमाऊं रेंज में 526 पुलिसकर्मियों के तबादले, आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने जल्द रिलीव करने के दिए निर्देश

देहरादून/कुमाऊं। उत्तराखंड के कुमाऊं रेंज में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) रिद्धिम अग्रवाल ने रेंज के विभिन्न जिलों में तैनात कुल 526 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण करते हुए सभी संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों को उन्हें निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

आईजी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, तबादला सूची में 23 उपनिरीक्षक (दरोगा), 9 सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई), 92 हेड कांस्टेबल और 357 कांस्टेबल शामिल हैं। इन तबादलों का उद्देश्य विभिन्न जिलों में पुलिस बल की उपलब्धता को संतुलित करना और कार्य व्यवस्था को सुचारु बनाना है।

आईजी कार्यालय से जारी निर्देशों में कहा गया है कि अल्मोड़ा, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर के एसएसपी तथा पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत के एसपी यह सुनिश्चित करें कि स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यमुक्त कर उनकी रिपोर्ट भेजी जाए। अधिकारियों का मानना है कि इस बड़े स्तर के तबादलों से कई जिलों में पुलिसकर्मियों की कमी भी दूर होगी।

124 दरोगाओं पर आईजी की नाराजगी

आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने उन 124 दरोगाओं पर नाराजगी जताई है, जो पिछले कई वर्षों से स्थानांतरण के बावजूद पुराने जिलों में ही जमे हुए हैं। जानकारी के अनुसार इन दरोगाओं का तबादला 2021, 2024 और 2025 में किया गया था, लेकिन अब तक उन्हें रिलीव नहीं किया गया।

बताया जा रहा है कि ऊधमसिंह नगर के एक दरोगा का तबादला वर्ष 2021 में हुआ था, लेकिन उन्हें अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आईजी ने ऐसे 124 दरोगाओं की चार अलग-अलग सूचियां बनाकर संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों को भेज दी हैं।

10 अप्रैल तक रिलीव करने का आदेश

आईजी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 10 अप्रैल तक सभी स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को हर हाल में रिलीव किया जाए। यदि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जनपद प्रभारी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने चेतावनी दी है कि यदि अब भी शिथिलता बरती गई तो स्थानांतरित पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए उनका वेतन भी रोका जा सकता है।

पुलिस मुख्यालय के इस सख्त रुख के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही सभी जिलों में तबादला आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

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