उत्तराखंड के पास होगा पहाड़ी राज्यों में सबसे बड़ा बस बेड़ा, धामी सरकार का जानिए कितनी रोडवेज बसें खरीदने का है प्लान

धामी सरकार उत्तराखंड में रोडवेज बसों का बेड़ा बढ़ाने की तैयारी में है। भाजपा की ओर से विधानसभा चुनाव के समय किए गए वायदे के अनुसार, उत्तराखंंड रोडवेज के बस बेड़े को 5000 बसों तक ले जाना है। सरकार प्रथम चरण में पंद्रह सौ से लेकर दो हजार तक बसें बढ़ा सकती है।परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि सरकार रोडवेज का बस बेड़ा बढ़ाना चाहती है। प्रथम चरण में 1500 से 2000 तक बसें ली जा सकती हैं। इन बसों की खरीद के बाद उत्तराखंड का बस बेड़ा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से बड़ा हो जाएगा। इस वक्त हिमाचल के बेडे में 3100 के करीब बसें हैं।
हर जिले में सीएनजी पंप और चार्जिंग स्टेशन
उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भी बिजली और सीएनजी से चलने वाले वाहनों की राह आसान होने जा रही है। सरकार पर्वतीय इलाकों में सभी जिला मुख्यालयों में एक सीएनजी पंप और एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी में है। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार से सहायता ली जाएगी। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों को सीएनजी और चार्जिंग स्टेशन का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीएनजी पर्यावरण के अनुकूल है। रोडवेज की अधिक से अधिक बसों को सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। प्रथम चरण में हर जिला मुख्यालय में एक पंप व स्टेशन बनाने की योजना है। बाद में मांग बढ़ने पर इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा।
पुराने वाहनों को मिलेगी जीपीएस से छूट
राज्य के पुराने सार्वजनिक यात्री वाहनों को जीपीएस सिस्टम की अनिवार्यता से छूट मिल सकती है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने परिवहन सचिव डॉ.रंजीत कुमार सिन्हा को पुराने वाहनों को छूट के दायरे में लाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को यातायात सहकारी संघ के अध्यक्ष मनोज ध्यानी, रूपकुंड यातायात कंपनी अध्यक्ष भूपाल सिंह नेगी व यातायात सहकारी संघ के परिवहन प्रभारी प्यारेलाल ने मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पुराने वाहनों में जीपीएस लगाने से आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इस पर परिवहन मंत्री ने तत्काल परिवहन सचिव को फोन कर कार्यवाही के निर्देश दिए।