राज्य में तेजी से बढ़ रहे बाहरी लोगों का शत प्रतिशत सत्यापन किया जाए। ताकि यहां होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने डीजीपी अशोक कुमार को एक पत्र भेजकर ये मांग उठायी है।
इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्यों में शामिल है। जिसकी सीमा अन्तराष्ट्रीय सीमा से लगती है। ऐसे में यहां रहने वाले हर व्यक्ति की सरकार को पूरी जानकारी होनी चाहिए। खासकर बाहरी राज्यों से आए लोगों की। मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन नेगी ने कहा कि यहां कापनू व्यवस्था बेहद दुरुस्त होनी चाहिए। ऐसे में अनजान आदमियों का पता लगाना सबसे जरूरी है। उन्होनें किराएदारों, मकान मालिकों, ठेली आदि के अलावा मजदूरों और अन्य बाहरी लोगों के सत्यापन में तेजी लाने की मांग की। मंच के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने कहा कि पुलिस सत्यापन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर होना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे अपराधिक प्रवृति के व नशे के सौदागरों की पहचान कर उनको राज्य से बाहर खदेड़ा जा सके। पत्र भेजने वालों में प्रदेश सचिव रामलाल खंडूडी भी शामिल थे।
आंदोलनकारियों ने की बाहरी लोगों के सत्यापन की मांग
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