विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा

बुधवार को शहर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन पर फ्लोर मिल एसोसिएशन ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर मंडी शुल्क कम करने की मांग उठाई। कहा कि यहां गेहूं का बहुत कम उत्पादन होता है। ऐसे में उन्हें यूपी की निर्भरता पर रहना पड़ता है, लेकिन उत्तराखंड में मंडी शुल्क ढाई प्रतिशत लिया जा रहा है। वहीं यूपी व अन्य राज्यों में मंडी शुल्क एक से डेढ़ प्रतिशत लिया जाता है। इस वजह से यूपी के किसान उत्तराखंड में गेहूं देने में असमर्थता जता रहे हैं। वहीं जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर पांडे ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा कि काशीपुर में स्थापित श्रम न्यायालय को सप्ताह में तीन दिन के लिए जिला मुख्यालय में कोर्ट कैंप के रूप में स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को सामूहिक जीवन बीमा व पेंशन का लाभ दिए जाने संबंधी योजना लागू की जाए। न्यायालय परिसर में पोस्ट ऑफिस खोला जाए। वहीं विश्वकर्मा समाज स्वराजगार संस्थान से जुड़े लोगों ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि रोडवेज अपने आईएसबीटी बस स्टैंड का निर्माण शहर के बीचों बीच घनी आबादी वाले क्षेत्र में करा रहा है। निर्माण स्थल पर खोदाई के बाद कई समर्सिबल लगाकर पानी का दोहन किया जा रहा है। जिससे आस-पास के नल सूख गए हैं। वहीं पिछले साल एक कम्पनी का श्रमिक शिवपूजन फैक्ट्री मशीन की चपेट में आकर दिव्यांग हो गया था। इसके बाद कंपनी ने उसे काम से भी हटा दिया है। रोजगार की मांग को लेकर वह मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था। वहीं कई अन्य संगठनों ने भी सीएम को ज्ञापन दिया।