गैंगेस्टर यशपाल मामले में ईडी भी करेगी जांच

गैंगस्टर यशपाल तोमर मामले में जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जांच कर सकता है। तोमर की संपत्तियां भी ईडी के रडार पर आ गई हैं। हालांकि, यशपाल की ज्यादातर संपत्तियों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रशासन जब्त कर चुका है। सूत्रों के अनुसार, ईडी की जांच में और संपत्तियां सामने आ सकती हैं। इधर, उत्तर प्रदेश में यशपाल और उसके कथित सहयोगियों को हाईकोर्ट राहत दे चुका है।
गैंगस्टर यशपाल तोमर को एसटीएफ ने जनवरी में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ दर्ज मामलों की कुंडली खुली तो फेहरिस्त काफी लंबी निकली। पता चला कि उसने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर तमाम संपत्तियां अर्जित कर ली हैं। उसने अपराध की शुरुआत भी हरिद्वार जिले से की थी। हरिद्वार में उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। हरिद्वार प्रशासन ने उसकी संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने यशपाल तोमर की 153 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया। इसके बाद हरिद्वार में 53 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया गया। उसकी लग्जरी गाड़ियों को भी थाने लाकर खड़ा किया गया है। सूत्रों ने बताया कि यशपाल तोमर की संपत्तियों की अब ईडी भी जांच करने जा रहा है। हालांकि, अभी तक ईडी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया है।
यूपी में रोक दी गई है मुकदमों की जांच
पिछले दिनों यशपाल तोमर और उसके सहयोगियों के खिलाफ दादरी (नोएडा) में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में उत्तराखंड के कुछ अधिकारियों (दो आईएएस और एक आईपीएस) के परिजनों के नाम भी सामने आए थे। मगर, हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी थी। प्रयागराज हाईकोर्ट ने पुलिस को फिलहाल जांच रोकने के आदेश दिए हैं। पुलिस को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है। तब तक आपराधिक जांच नहीं होगी। इस मामले से उत्तराखंड के अधिकारियों के परिजनों को भी बड़ी राहत मिली है।
उत्तराखंड में भूमाफिया तोमर पर और कसेगा शिकंजा
चिटहेरा में भूमि के खरीददारों को राहत मिली तो यशपाल को भी स्वत: राहत मिल गई, लेकिन उत्तराखंड में उसे किसी मामले में राहत मिलने वाली नहीं है। उत्तराखंड एसटीएफ ने ही यशपाल तोमर की कुंडली खोली थी। ऐसे में पुलिस महानिदेशक ने एसटीएफ और जिला पुलिस को उसके संबंध में और जानकारी जुटाकर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अब यशपाल के बहाने अन्य भूमाफिया पर भी कार्रवाई में तेजी आने की बात कही जा रही है।