देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय संघ द्वारा मांगों को पूरा करने के लिए एक माह का समय देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से उनमें रोष व्यप्त है। जिसके चलते अब संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि इस दौरान भी मांगें पूरी न हुई तो 11 अक्तूबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया जाएगा।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि संघ ने अधिकारियों को एक माह का समय दिया था। इसके बाद भी निराकरण नहीं हुआ। इसके बाद 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 15 दिन बाद यानी 16 सितंबर से उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन का एलान कर दिया है। अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव विमल जोशी ने सचिवालय संवर्ग के सभी कर्मचारियों से आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। चरणबद्ध आंदोलन के तहत 16 सितंबर को सुबह 11 बजे सचिवालय प्रशासन के सभी अनुभागोंए व्यवस्था कार्यालयों में जाकर मांगों से संबंधित पत्रों और उन पर की गई कार्रवाई को सुना जाएगा। इसी दिन दोपहर तीन बजे से सचिवालय प्रशासन के उच्च अधिकारियों से संपर्क का मांगों के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
17 सितंबर को कार्मिकए वित्त, राज्य संपत्तिए चिकित्सा विभाग के संबंधित अनुभागों एवं सक्षम स्तरों पर जाकर मांगों से संबंधित मामलों की जानकारी ली जाएगी। 20 सितंबर से 22 सितंबर तक सुबह दस बजे से सचिवालय परिसर में सभी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। 23 सितंबर को सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक सचिवालय के गेट नंबर एक पर धरना प्रदर्शन होगा। 24 सितंबर को गेट नंबर तीन पर धरना प्रदर्शन होगा। 27 सितंबर को सुबह दस से दोपहर दो बजे सचिवालय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा।
28 सितंबर को कार्मिक एवं वित्त विभाग के अधिकारियों के कार्यालयों के बाहर धरना दिया जाएगा। 29 सितंबर से एक अक्तूबर तक रोजाना दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। चार अक्तूबर से छह अक्तूबर तक रोजाना चार घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। सात अक्तूबर को सचिवालय सेवा के सभी अधिकारी व कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। आठ अक्तूबर को सभी सदस्य प्रतीकात्मक विरोध के साथ ही अपने सरकारी सीयूजी नंबर बंद रखेंगे। इसी दिन शाम को साढ़े चार बजे बैठक कर आगामी आंदोलन की रणनीति पर बैठक होगी। 11 अक्तूबर को दोपहर तीन बजे एटीएम चौक सचिवालय परिसर में आम सभा होगी। सर्वसम्मति से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया जाएगा।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि 24 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अगर गोल्डन कार्ड को लेकर कोई फैसला न हुआ तो संगठन की ओर से गोल्डन कार्ड से जुड़े शासनादेशों की होली जलाई जाएगी।
