काशीपुर में खेतों में लहलहा रही अवैध कॉलोनियों की फसल

काशीपुर। डीडीए की निगरानी के बाद भी खेतों में अवैध कॉलोनियों की फसल लहलहा रही है। बाजपुर, अलीगंज, मुरादाबाद और रामनगर रोड सहित नगर के विभिन्न स्थानों पर अवैध कॉलोनियां कृषि भूमि को निगल रही हैं। कर बचाने के लिए कॉलोनी का लेआउट पास नहीं करवाया जा रहा है। शातिर लोग बिना मानचित्र स्वीकृति और अनुमति के प्लॉट बेच रहे रहे हैं। सस्ते प्लॉट के झांसे में खरीदार फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई को गवां रहे हैं। कुछ कॉलोनाइजर कॉलोनी का लेआउट पास कराने की जगह सिर्फ एक मकान का नक्शा पास कराकर सरकार को टैक्स में चूना लगा रहे हैं। जिला विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड में पहले ही 40 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां दर्ज हैं। इनके अलावा अवैध निर्माणों की तो गिनती ही नहीं है। अब शहरी सीमा से लगे गांवों में कृषि भूमि को बिना डीडीए की अनुमति और मानचित्र के बिल्डर निजी कॉलोनियां बना दे रहे हैं। ऐसी तमाम कॉलोनियों की शिकायत जिला विकास प्राधिकरण तक भी पहुंची है। कई कॉलोनियों की चहारदीवारी को तोड़ा भी जा चुका है। इसके बाद भी अवैध निर्माणों का यह चक्र नहीं रुक पा रहा है। अवैध कॉलोनियों से जनता को कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। जैसे इनमें रहने वाले लोग नाली, सीवर, पेयजल, बिजली, हरियाली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते रहते हैं।
सरकार को लगा रहे चूना
शातिर कॉलोनाइजरों ने सरकार को चूना लगाने का नया तरीका निकाल लिया है। कॉलोनाइजर कॉलोनी तो काटते हैं लेकिन इसका लेआउट पास नहीं करवाते बल्कि कवर्ड कॉलोनी में एक-एक मकान का नक्शा अलग-अलग पास करवाते हैं। इस तरह जनता को चौड़ी सड़कें, पार्क, नाली आदि की सुविधाएं भी नहीं देनी पड़ती हैं और मकानों का नक्शा भी पास हो जाता है। यह मकान भी वैध हो जाते हैं। ऐसे में कॉलोनी का लेआउट पास कराने के लिए सरकार को मिलने वाले कर की चोरी की जा रही है। यह खेल मानपुर रोड पर बनी एक कॉलोनी में सबसे पहले खेला गया था। अब अन्य कॉलोनाइजर भी इसी खेल को खेल रहे हैं।
जानकारी तो है पर स्टाफ का टोटा
जिला विकास प्राधिकरण काशीपुर के सहायक अभियंता एके सिंह बताते हैं कि काशीपुर में अवैध कॉलोनियां बनाने का मामला उनके संज्ञान में है। इस दिशा में कार्रवाई भी की जा रही है लेकिन डीडीए के पास स्टाफ की कमी के कारण इस तरह के मामलों में समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि खेतों में अवैध कॉलोनियों का विकास नहीं होने दिया जाएगा। जल्द ही इस दिशा में सख्त कदम उठाए जाएंगे।