देहरादून।
जिले में सरकारी और वन विभाग की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अभियान के तहत पहले ही दिन बिष्ट गांव और घंघोड़ा क्षेत्र में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढाई हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शुक्रवार को एसडीएम कुमकुम जोशी के नेतृत्व में गठित टीम ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की। बिष्ट गांव में करीब 1.3700 हेक्टेयर वन विभाग की संरक्षित भूमि पर कुछ लोगों द्वारा लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। संरक्षित वन क्षेत्र होने के कारण प्रशासन ने मौके पर ही अतिक्रमण हटाया और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा बिष्ट गांव में ही जंगल-झाड़ी खाते में दर्ज लगभग 0.1700 हेक्टेयर भूमि और वन विभाग की 0.3700 हेक्टेयर अन्य भूमि को भी कब्जा मुक्त कराया गया। इस संयुक्त अभियान में राजस्व विभाग, वन विभाग और नगर निगम की टीमें शामिल रहीं।
प्रशासनिक जांच में यह भी सामने आया कि इन वन भूमि क्षेत्रों से सटी कुछ निजी भूमि, जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम दर्ज है, वहां अवैध प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही थी। जांच के दौरान पाया गया कि प्लॉटिंग वाली भूमि तक किसी भी दिशा से वैध आवागमन मार्ग उपलब्ध नहीं था। इसके चलते कुछ लोगों ने वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर पक्का रास्ता बना लिया था।
जिला प्रशासन ने इस अवैध रास्ते को भी ध्वस्त कर वन भूमि को पूरी तरह मुक्त करा लिया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिले में सरकारी भूमि पर किए गए सभी अतिक्रमणों को चिह्नित कर निरंतर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्तर पर अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
