देहरादून: राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध तेज हो गया है। बार एसोसिएशन देहरादून की आम सभा में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए फैसला लिया कि उनके स्थानांतरण तक राजस्व न्यायालयों में किसी भी प्रकार का न्यायिक कार्य नहीं किया जाएगा।
शनिवार को विधि भवन में आयोजित बार एसोसिएशन की आम सभा में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा के लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति के विरोध में चर्चा की गई। अधिवक्ताओं ने इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए जिलाधिकारी के फैसले की कड़ी निंदा की।
सभा में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि एक वरिष्ठ और सम्मानित अधिवक्ता के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई न केवल गलत है बल्कि इससे अधिवक्ता समुदाय की गरिमा को भी ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे बार एसोसिएशन की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है।
बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक जिलाधिकारी का जिले से स्थानांतरण नहीं किया जाता, तब तक अधिवक्ता राजस्व न्यायालयों का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। आम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर इस निर्णय को लागू करने का एलान किया गया।
इस निर्णय के चलते शनिवार को अधिवक्ताओं ने न्यायालयों और कार्यालयों में कार्य से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। बस्ते नहीं लगे और टाइपिंग कार्य भी बंद रहा। इसके अलावा स्टांप वेंडर की दुकानें भी बंद रहीं, जिससे न्यायिक कार्यों पर असर पड़ा।
अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
