हल्द्वानी। कोविड संक्रमण के चलते जिला पंचायत पिछले दो साल से वसूली अभियान नहीं चला पाया था। भारी भरकम बकाया होने के बाद जिला पंचायत ने घाटे को पूरा करने के लिए वसूली अभियान चलाया, जिसमें लगभग 70 प्रतिशत लोगों ने टैक्स जमा किया लेकिन 20 प्रतिशत बचे हुए लोगों की ओर से टैक्स जमा नहीं होने पर जिला पंचायत ने बकायेदारों को नोटिस देते हुए वसूली शुरु कर दी है। वर्ष 2019 से 2021 तक कोविडकाल में छूट मिलने के कारण जिला पंचायत ने हाट बाजार, लाइसेंस शुल्क, संपत्ति वैभव कर नहीं वसूला। 2022-23 में जिला पंचायत ने कर वसूलने का काम शुरु किया। उसके बाद भी हाट बाजार से तकरीबन 20 लाख, विभिन्न प्रकार के लाइसेंसी शुल्क में आठ लाख और संपत्ति कर में पांच लाख रुपया बकाया रह गया।
बकाएदारों की ओर से विभिन्न प्रकार के कर और शुल्क जमा नहीं होने पर जिला पंचायत ने सख्ती दिखाते हुए संबंधित लगभग 970 बकाएदारों को नोटिस थमा दिए हैँ। जिला पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार बकाएदारों को फरवरी माह तक की मोहलत दी गई है। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने बताया कि कोविडकाल में केंद्र सरकार की ओर से भी छूट दी गई थी। लोगों ने भी छूट देने का आग्रह किया था। इस वजह से वसूली अभियान नहीं चलाया गया। लेकिन अब स्थितियां सामान्य होने पर वसूली शुरु की गई जिसमें अधिकांश ने पैसा जमा कर दिया है। जिन्होंने अभी भी जमा नहीं किया है वसूली के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं।
जिला पंचायत ने 970 बकायेदारों को थमाए नोटिस
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