उच्च न्यायालय की कमेटी जमूड़ गांव में किया निरीक्षण

रामनगर (नैनीताल)। सीटीआर के मंदाल रेंज के ग्रामीणों को अधिकार देने के लिए उच्च न्यायालय की ओर से गठित कमेटी ने जमूड़ गांव के रास्तों का स्थलीय निरीक्षण किया और ग्रामीणों से वार्ता की। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मंदाल रेंज के अंतर्गत जमूड़ गांव के ग्रामीणों को अधिकार देने के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु, कमेटी के सदस्य पीसीसीएफ हॉफ विनोद सिंघल, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा और कॉर्बेट निदेशक धीरज पांडेय बृहस्पतिवार को पहुंचे। ग्रामीणों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को जाना। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कमेटी के अध्यक्ष प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए निरीक्षण किया गया।
उन्होंने स्थल से ही डीएम पौड़ी, डीएम अल्मोड़ा और डीएम नैनीताल से वार्ता कर ग्रामीणों की समस्या का समाधान कराने के लिए चर्चा की। उन्होंने कहा कि कमेटी जल्द ही एक रिपोर्ट बनाकर उच्च न्यायालय में पेश करेगी। दूसरी ओर, जमूड़ गांव के अजय भदोला ने बताया कि उनके द्वारा उच्च न्यायालय में रिट दायर की गई थी। जिस पर उच्च न्यायालय ने कमेटी का गठन किया। निरीक्षण के दौरान कमेटी के सदस्यों के समक्ष बात रखी गई। उन्होंने कहा कि गांव में उनका होम स्टे है, लेकिन वन विभाग के नियमों की वजह से नहीं चल रहा है। होम स्टे की वजह से वह कर्ज में डूबे हैं। वन विभाग के नियमों की वजह से ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं।