देहरादून: उत्तराखंड में 1 अप्रैल से राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण की शुरुआत की जाएगी। यह सर्वेक्षण मार्च 2027 तक जारी रहेगा। इस दौरान प्रदेश के चयनित परिवारों से उनकी आय से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाएगी।
बताया जा रहा है कि देश में पहली बार इस तरह का राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिसका उद्देश्य परिवारों की वास्तविक आय और आय के विभिन्न स्रोतों का सटीक आकलन करना है। सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त आंकड़े भविष्य में नीतियों और योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
देहरादून में आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम
सर्वेक्षण को लेकर देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग के उप महानिदेशक एवं क्षेत्रीय प्रमुख केदार नाथ वर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सर्वेक्षण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार इस तरह का सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों को सर्वेक्षण प्रणाली, डाटा संग्रहण और उसके सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया गया।
घर-घर जाकर जुटाई जाएगी आय की जानकारी
सर्वेक्षण के तहत चयनित परिवारों के घर-घर जाकर उनकी आय के स्रोतों की जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसमें वेतन, कृषि कार्य, मजदूरी, स्वरोजगार और अन्य स्रोतों से होने वाली आय को शामिल किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, इस सर्वेक्षण से प्रदेश के परिवारों की आर्थिक स्थिति का वास्तविक आकलन हो सकेगा और इससे सरकार को विभिन्न योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में होगा सहायक
विशेषज्ञों का कहना है कि यह सर्वेक्षण विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार करेगा। इससे नीति निर्माताओं को देश और प्रदेश के लोगों की आय से जुड़ी स्थिति को समझने में मदद मिलेगी।
कार्यक्रम में उप निदेशक नीतीश कुमार, सहायक निदेशक संजय रतूड़ी, योगेश कुमार, वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी पुष्कर सिंह बिष्ट, अभिषेक सिंघल, अनिमेश मयंक, श्वेता शर्मा और कुलदीप सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
