देहरादून। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने दिव्यांग कोटे से भर्ती हुए प्रवक्ताओं की दिव्यांगता की जांच कराने का निर्णय लिया है। राज्य गठन से अब तक दिव्यांग कोटे के तहत नियुक्त 234 प्रवक्ताओं की चिकित्सकीय जांच एम्स ऋषिकेश के मेडिकल बोर्ड द्वारा कराई जाएगी। जांच की प्रक्रिया 7 मार्च से शुरू होगी।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दिव्यांग कोटे से नियुक्त सभी प्रवक्ताओं को निर्धारित तिथियों पर एम्स ऋषिकेश पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक तय तिथि पर उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।
सप्ताह में दो दिन होगी जांच
शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार मेडिकल बोर्ड ने जांच के लिए सप्ताह में दो दिन—बृहस्पतिवार और शनिवार तय किए हैं। इन दिनों सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक एम्स ऋषिकेश में चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा।
पहले चरण में 7 मार्च को 50 शिक्षकों के स्वास्थ्य की जांच होगी। इसके बाद क्रमशः 12 मार्च, 14 मार्च, 28 मार्च और 2 अप्रैल को अन्य प्रवक्ताओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिव्यांग कोटे से भर्ती शिक्षकों की सूची भेज दी गई है और उन्हें संबंधित शिक्षकों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र का मामला
शिक्षा विभाग में कुछ शिक्षकों पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने के आरोप लगे थे। इस मामले में विभाग ने पहले भी संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी किए थे।
यह प्रकरण तब सामने आया जब नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसके आधार पर वर्ष 2022 में राज्य मेडिकल बोर्ड ने कुछ शिक्षकों के दिव्यांगता प्रमाणपत्रों की जांच की, जिसमें कुछ प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए थे। इसके बाद शिक्षा विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, हालांकि अब तक इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी थी।
सभी जिलों के शिक्षक सूची में शामिल
दिव्यांग कोटे से भर्ती 234 प्रवक्ताओं की सूची में पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, टिहरी और हरिद्वार समेत राज्य के लगभग सभी जिलों के शिक्षक शामिल हैं।
न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन ने भी दिए निर्देश
इस प्रकरण की सुनवाई 22 नवंबर 2025 को न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन के समक्ष भी हुई थी। सुनवाई के दौरान जनहित याचिका में शामिल शिक्षकों की सूची शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराते हुए मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम करेगी परीक्षण
स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने बताया कि न्यायालय के आदेश के तहत दिव्यांग कोटे से भर्ती शिक्षकों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इसके लिए एम्स ऋषिकेश के न्यूरोसर्जन सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित की गई है, जो संबंधित शिक्षकों की दिव्यांगता की पुष्टि करेगी।
जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
