विभागों की लापरवाही से अटकी पीसीएस और लोअर पीसीएस भर्ती, आयोग को अभी तक नहीं भेजा गया अधियाचन
देहरादून। उत्तराखंड में पीसीएस और लोअर पीसीएस भर्ती प्रक्रिया पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। विभिन्न विभागों की ओर से रिक्त पदों की जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। शासन स्तर से कई बार जानकारी मांगे जाने के बावजूद अधिकांश विभाग रिक्त पदों का ब्योरा देने में सुस्ती बरत रहे हैं, जिसके चलते अब तक राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन (रिक्विजिशन) नहीं भेजा जा सका है।
राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले वर्ष 24 सितंबर को भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया था। इस कैलेंडर के अनुसार 17 मई को लोअर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और 5 जुलाई को अपर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित थी। हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि ये परीक्षाएं तभी आयोजित की जाएंगी जब शासन से संबंधित अधियाचन प्राप्त होगा।
बाद में अधियाचन न मिलने के कारण आयोग ने 3 फरवरी को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया, जिसमें 17 मई को प्रस्तावित लोअर पीसीएस परीक्षा को हटा दिया गया। यह संशोधित कैलेंडर फिलहाल 31 मई तक के लिए जारी किया गया है।
केवल कुछ विभागों ने दी रिक्त पदों की जानकारी
पीसीएस 2026 भर्ती के लिए कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा है। 18 मार्च को प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र भेजकर जल्द जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अभी तक केवल ग्रामीण निर्माण विभाग और गन्ना विकास विभाग ने ही सेवा नियमावली के साथ रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराया है।
कार्मिक विभाग को अब तक कुछ ही पदों की त्रुटिरहित जानकारी प्राप्त हुई है। इनमें डिप्टी कलेक्टर का एक पद, गृह विभाग में अधीक्षक कारागार का एक पद, श्रम विभाग में सहायक श्रमायुक्त का एक पद तथा ग्राम्य विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी के पांच पद शामिल हैं।
वहीं महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने अधिशासी अधिकारी का एक पद और शहरी विकास विभाग ने सहायक नगर आयुक्त के चार पदों का अधियाचन भेजा था, लेकिन इन प्रस्तावों में त्रुटियां पाई गईं। कई बार निर्देश देने के बावजूद संबंधित विभागों ने अभी तक संशोधित अधियाचन उपलब्ध नहीं कराया है।
लोअर पीसीएस भर्ती में भी विभागों की सुस्ती
लोअर पीसीएस भर्ती प्रक्रिया भी विभागों की सुस्ती के कारण प्रभावित हो रही है। अब तक केवल तीन विभागों ने ही रिक्त पदों की सूचना शासन को भेजी है। इनमें राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 13 पद, आबकारी विभाग में आबकारी इंस्पेक्टर के चार पद और पंचायती राज विभाग में कर अधिकारी के पांच पद शामिल हैं।
उपलब्ध पदों के आधार पर भर्ती निकालने पर विचार
पीसीएस और लोअर पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कार्मिक विभाग इस विकल्प पर भी विचार कर रहा है कि फिलहाल उपलब्ध पदों के आधार पर ही अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाए।
इसके तहत पदों का विस्तृत विवरण बाद में जारी करने का प्रावधान किया जा सकता है। हालांकि अधियाचन मिलने के बाद भी आयोग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में लगभग एक महीने का समय लग सकता है।
युवाओं को उम्मीद है कि शासन जल्द निर्णय लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा, ताकि लंबे समय से प्रतीक्षित इन परीक्षाओं का रास्ता साफ हो सके।
