देहरादून/नई दिल्ली। उत्तराखंड की राजनीति में शनिवार को बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य के कई प्रमुख नेता आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। तीन पूर्व विधायकों समेत कुल छह नेता नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के कार्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे।
जानकारी के अनुसार रुद्रपुर से पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, सितारगंज से पूर्व विधायक नारायण पाल और टिहरी जिले की घनसाली सीट से पूर्व विधायक भीमलाल आर्य आज औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होंगे। इनके साथ ही वर्ष 2019 में नगर निगम रुड़की से निर्दलीय मेयर चुने गए गौरव गोयल भी कांग्रेस का हाथ थामेंगे।
बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में रुद्रपुर सीट से टिकट न मिलने के कारण भाजपा से नाराज चल रहे थे। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और अब वह कांग्रेस में नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं।
वहीं सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल का राजनीतिक सफर भी काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न पदों पर कार्य किया और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी थी। अब वह एक बार फिर कांग्रेस में वापसी करने जा रहे हैं।
टिहरी जिले के घनसाली से पूर्व विधायक रहे भीमलाल आर्य भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके अलावा भीमताल क्षेत्र से लाखन नेगी और मसूरी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता भी कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं में शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि गौरव गोयल वर्ष 2019 में रुड़की नगर निगम के मेयर पद पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।
सूत्रों के मुताबिक इन सभी नेताओं को नई दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल होंगे, जो इसके लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं और आने वाले समय में इसका असर चुनावी रणनीतियों पर भी देखने को मिल सकता है।
