देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित निःशुल्क कोचिंग योजना में प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता हेतु निर्धारित पारिवारिक वार्षिक आय सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है। सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, पूर्व में इस योजना के अंतर्गत उन्हीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को पात्र माना जाता था, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 8 लाख किए जाने से अधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यह निर्णय रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा आर्थिक रूप से अधिक परिवारों के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग से जोड़ने में सहायक होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शासनादेश के अन्य प्रावधान, शर्तें एवं प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन के अवसर पर मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें देश-विदेश में रह रहे उत्तराखंडी बड़ी संख्या में प्रतिभाग करते हैं। यह सम्मेलन प्रवासी उत्तराखंडियों को अपनी जड़ों, पैतृक गांवों, संस्कृति और विरासत से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के प्रवासी भाई-बहनों ने देश और दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। राज्य सरकार ऐसे प्रवासियों को अपने पैतृक गांवों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अनेक प्रवासी उत्तराखंडी अपने गांवों से जुड़ रहे हैं तथा उन्हें गोद लेकर उनके विकास में योगदान दे रहे हैं। यह पहल अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने के साथ-साथ गांवों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रिवर्स पलायन की दर में भी 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह राज्य के लिए उत्साहजनक संकेत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग देश-दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और योगदान से पहचान बना रहे हैं। राज्य सरकार चाहती है कि प्रवासी उत्तराखंडी अपने अनुभव, ज्ञान, कौशल और सुझावों के माध्यम से उत्तराखंड के विकास में सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि प्रवासियों से प्राप्त सुझावों और अनुभवों को सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में शामिल करने का हमारा प्रयास है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीतकालीन यात्रा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है इसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से शीतकाल में भी उत्तराखंड आने तथा चारधामों के शीतकालीन गद्दी स्थलों के दर्शन करने की अपील की। उत्तराखंड की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतकाल में चारधामों के कपाट बंद होने के बाद भगवान की पूजा-अर्चना उनके शीतकालीन गद्दी स्थलों पर की जाती है। इन स्थलों पर विधि-विधान से होने वाली पूजा का भी उतना ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन यात्रा प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सेना से चार साल बाद बाहर आने वाले अग्निवीरों को आरक्षण देने का अपना वादा पूरा कर रहे हैं। हमने पहले बैच के दो अग्निवीरों को 40 वीं वाहिनी पीएसी में समायोजन करने की मंजूरी भी दे दी है। उन्होंने कहा कि हर सैनिक का सम्मान हमारी परम्परा है।
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