नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति सोमवार को उनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए बैठक करेगी।
राजीव कुमार 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मंगलवार 18 फरवरी को पद से मुक्त हो जाएंगे। चयन समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी शामिल होंगे। दिसंबर 2023 में लागू हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की यह पहली नियुक्ति होगी।
इस प्रावधान के तहत मार्च 2024 में एसएस संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद खाली हुए पदों को भरने के लिए दोनों आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी।
सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए वैधानिक प्रावधानों की शुरुआत से पहले, निवर्तमान सीईसी के साथ परामर्श के बाद, दो शेष चुनाव आयुक्तों में से सबसे वरिष्ठ को आम तौर पर शीर्ष पद पर पदोन्नत किया जाता था।
हालांकि, संशोधित चयन प्रक्रिया के तहत, अब नियुक्तियां चयन पैनल के भीतर बहुमत या आम सहमति के आधार पर की जाती हैं। नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित कई जनहित याचिकाएं, विशेष रूप से, पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं करने के लिए, जैसा कि पहले आदर्श था, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं।
शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं पर 19 फरवरी को सुनवाई तय की है। यह देखना दिलचस्प होगा कि तीन सदस्यीय चयन पैनल एक नया सीईसी चुनता है या मौजूदा चुनाव आयुक्तों में से किसी एक को इस पद पर पदोन्नत करने का फैसला करता है। यदि वे पहला विकल्प चुनते हैं, तो नया सीईसी 2029 के लोकसभा चुनाव आयोजित करेगा क्योंकि कार्यकाल छह साल का है।
नया सीईसी इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव; 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी चुनाव और 2027 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव संचालित करेगा।
