नैनीताल में अवैध निर्माण पर चला प्राधिकरण का डंडा

नैनीताल। अवैध निर्माण को लेकर सख्त हुए जिला विकास प्राधिकरण ने सोमवार को मल्लीताल में पांच मंजिला भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। भवन में रह रहे लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत कर दिया। बीते दिनों राजमहल क्षेत्र में अवैध निर्माण की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने एक बहुमंजिली इमारत के ध्वस्तीकरण के आदेश देते हुए इस भवन में रह रहे लोगों को तीन दिन में सामान खाली करने के निर्देश दिए थे। सोमवार को प्राधिकरण और प्रशासन की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर इस बहुमंजिले भवन के पांचवीं मंजिल पर ध्वस्तीकरण कार्य शुरू किया। भवन में रह रहे लोगों ने ध्वस्तीकरण का विरोध किया। लेकिन प्राधिकरण की टीम नहीं रुकी। इस दौरान टीम व भवन में रह रहे लोगों के बीच तनातनी भी हुई, जिस पर पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया।
प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया कि रईस अंसारी की ओर से निर्मित भवन असुरक्षित जोन में है जहां भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं हो सकता है। अनधिकृत होने के कारण वर्ष 2007 में भवन के ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे जिसके बाद प्राधिकरण ने भवन की चौथी, तीसरी ओर दूसरी मंजिल ध्वस्त कर दी थी जिसमें दोबारा निर्माण कार्य शुरू होने पर वर्ष 2012 में भवन सील कर दिया गया। वर्ष 2013 में दोबारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए थे। बताया कि शिकायत के बाद बीते दिनों जब टीम मौके पर पहुंची तो पांच मंजिला भवन खड़ा मिला जिसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल। अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के दौरान विद्युत कर्मियों ने बताया कि भवन में बिजली के 12 कनेक्शन दिए गए हैं। प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान जब बिजली की तारें लटकने लगीं थीं। इस बीच तीन कनेक्शन काटे गए।
भवन स्वामियों को पता नहीं कि निर्माण अवैध है
नैनीताल। दिल्ली निवासी मोहम्मद आसिफ और निरूउद्दीन ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2016 में इस भवन में एक कमरे का सैट खरीदा था जिसकी रजिस्ट्री भी कराई गई थी। उन्हें पता नहीं था कि यह भवन अवैध है। बताया कि एक दिन पहले उन्हें सूचना मिली जिसके बाद वह सोमवार की सुबह मौके पर पहुंचे। उनके आने तक एक ओर से भवन को ध्वस्त किया जा रहा था। दोनों लोगों ने बताया कि जब उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को रजिस्ट्री के कागज दिखाए तब प्राधिकरण के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि यह क्षेत्र असुरक्षित जोन में है और यहां किसी भी तरह के निर्माण को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।
कुमाऊं आयुक्त ने लिया जायजा दिए निर्देश
नैनीताल। प्राधिकरण की ओर से की जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई का जायजा लेने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ध्वस्तीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने अवैध भवन बेचने पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने की भी चेतावनी दी। रावत ने प्राधिकरण के अधिकारियों को क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की जांच करने व अवैध निर्माण कार्यों को सील करने के भी निर्देश दिए।