रानीखेत (अल्मोड़ा)। जिला उद्योग व्यापार मंडल ने प्रदेश स्तर पर जीएसटी अधिकारियों की ओर से बाजार में बाजार भ्रमण, संपर्क और सर्वे की आड़ में छापा मारने का आरोप लगाया है। जिला व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रेसवार्ता में कहा कि सरकार ने जीएसटी संग्रह बढ़ाने का आदेश दिया है और अधिकारी बाजार में सर्वे के नाम पर दुकानों में छापा मार रहे हैं। उद्योग व्यापार मंडल रानीखेत और इसकी सभी 14 नगर इकाइयां व्यापारियों के उत्पीड़न का पुरजोर विरोध करेंगी। व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने कहा कि कर्जे से दबी उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी कर जीएसटी कर संग्रह बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इस आदेश का पालन करने के लिए अधिकारियों ने बाजार में सर्वे करने के नाम पर दुकानों में छापा मारना शुरू कर दिया है। हर दुकान में हर समय पूरे सामान के बिल और पूरा टैक्स विवरण उपलब्ध नहीं रहते हैं।
व्यापारी नेताओं ने कहा कि जीएसटी के अधिकारियों के पास करदाताओं का पूरा डाटा उपलब्ध रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी खरीद का विवरण नहीं भी देता है तो भी विभाग के पास बिक्री करने वाले व्यापारी से खरीदारी का विवरण पहुंच जाता है। ऐसे में व्यापारी को परेशान करने की जगह विभाग को व्यापारी की फाइल और विभाग के सिस्टम पर उपलब्ध जानकारी का मिलान करना चाहिए और व्यापारियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का समय दिया जाना चाहिए। पत्रकार वार्ता में व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष मोहन नेगी, नगर अध्यक्ष मनीष चौधरी, चिलियानौला व्यापार मंडल अध्यक्ष कमलेश बोरा, रानीखेत व्यापार मंडल महासचिव संदीप गोयल, उप सचिव विनीत चौरसिया, जिला मीडिया प्रभारी कामरान कुरैशी, वरिष्ठ व्यापारी उमेश पाठक आदि थे।
जीएसटी संग्रह बढ़ाने के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करें अफसर
