ग्राम्य विकास विभाग के अधीन करने पर हड़ताल पर गए वीपीडीओ

रुद्रपुर। ग्राम्य विकास विभाग में कार्यात्मक विलय का विरोध करते हुए ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों (वीपीडीओ) ने बुधवार से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी। आक्रोशित वीडीपीओ ने कहा कि जब तक आदेश वापस नहीं लिया जाता, हड़ताल जारी रहेगी। बृहस्पतिवार को जिलेभर के वीपीडीओ इसके विरोध में विकास भवन में धरना देंगे। उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीडीओ विशाल मिश्रा व जिला पंचायत राज अधिकारी आरसी त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि अपर मुख्य सचिव की ओर से दिए गए आदेश में एक ग्राम पंचायत में वीपीडीओ अथवा ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) में से एक को तैनात करने को कहा गया है जबकि वीपीडीओ जिला पंचायत राज विभाग और वीडीओ ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारी हैं। ऐसे में उन्हें खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के निर्देशन में काम करना पड़ेगा जबकि बीडीओ भी ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी हैं।
उन्होंने कहा कि वीपीडीओ को पंचायत सचिव का दर्जा है और उन पर अधिक काम की जिम्मेदारी अधिक है। उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन कार्य करने से उनकी उपेक्षा और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा। कहा कि यदि शासन को यह लगता है कि दोनों पदों का कार्य समान है तो दोनों में से एक पद को मृत संवर्ग घोषित कर हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ढांचा तैयार किया जाए। वहां संगठन के जिला अध्यक्ष विनोद गिरी गोस्वामी, जिला मंत्री जसवीर सिंह, मीनू आर्या, पार्वती चंद, पूनम पनेरू, गुरप्रीत कौर, केके मेलकानी, बलवीर सिंह, योगेश उपाध्याय, दीपक आदि थे। खटीमा में भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्य बहिष्कार पर रहे। बाद में बीडीओ के माध्यम से डीएम और सीडीओ को ज्ञापन भेजा। वहां ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीरा पासवान, चंद्रकला, रमनदीप कौर, तनुज धामी आदि थे।
वीपीडीओ की हड़ताल से प्रभावित हुए कार्य
जन्म प्रमाणपत्र बनाने का काम।
मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने का काम।
परिवार रजिस्टर विवरण तैयार करने का काम।
राशन कार्ड का काम।
समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन संबंधी काम।
ग्राम पंचायतों की खुली बैठकें।
परिवहन निगम ने निजीकरण नहीं रोका तो करेंगे बड़ा आंदोलन
रुद्रपुर। उत्तरांचल परिवहन निगम मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने परिवहन निगम के एआरएम को ज्ञापन सौंपकर विभाग के निजीकरण को रोकने की गुहार लगाई है। उन्होंने चेताया कि यदि परिवहन निगम निजीकरण करने से बाज नहीं आया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बुधवार को उत्तरांचल परिवहन निगम मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर एआरएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। बाद में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि सरकार निगम की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर निगम के अस्तित्व को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने निगम को लाम्बा कमेटी में राजकीय रोडवेज करने का प्रस्ताव पारित किया था लेकिन वर्तमान सरकार लाम्बा कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही है। एआरएम महेंद्र कुमार ने बताया कि ज्ञापन निगम के अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। वहां से आदेश आने के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है। वहां शाखा अध्यक्ष हरभजन सिंह, रूप सिंह, ललित मोहन पांडेय, नरेंद्र पलड़िया, रामकुमार प्रभाकर, राजकुमार, जगदीश अधिकारी, योगेंद्र पाल, पुरूषोत्तम, नवनीत सक्सेना, प्रेम चंद्र दुम्का, ललित चंद्र, रंजीत कौर, अवतार सिंह आदि मौजूद रहे।