बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बसे लोगों का होगा पुनर्वास, तीन माह में बनेगी नीति

प्रदेश की नदियों के किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बसे लोगों के पुनर्वास के लिए तीन माह में नीति तैयार की जाएगी। सरकार अब अवस्थापना से जुड़े कार्यों की निगरानी ड्रोन से करेगी। उन इलाकों में दोपहिया एंबुलेंस चलाई जाएगी, जहां चौपहिया एंबुलेंस के पहुंचने में कठिनाई है। चौबटिया उद्यान को आयुष हब बनाया जाएगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने ऐसे 21 प्रस्तावों पर अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी। ये सभी फैसले दिसंबर महीने में हुई प्रशासनिक अधिकारियों की कांफ्रेंस में लिए गए थे। नियोजन विभाग ने एक कैबिनेट नोट के माध्यम से प्रस्ताव रखा था। प्रत्येक निर्णय के लिए समय-सीमा तय की गई है। बीमार एवं जरूरतमंद लोगों तक शीघ्र पहुंचने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में बाइक-एंबुलेंस चलेंगी। स्वास्थ्य व फील्ड कर्मियों के लिए बाइक की व्यवस्था
पिथौरागढ़ के धारचूला स्थित गूंजी में उप तहसील बनेगी
वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार व राजस्व में वृद्धि के की योजना बनाई जाएगी
पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निर्माण के मानक को 100 से घटाकर 50 वर्ग मीटर किया जाएगा
सड़क हादसों को रोकने के लिए क्रैश बैरियर लगेंगे
जिला सेक्टर योजना के लिए पूरे साल का कैलेंडर तैयार होगा
ऐसी योजनाओं में तीन लाख से कम का कार्य का प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा
शहरों से भीड़ कम करने के लिए सार्वजनिक सुविधाओं को अन्य स्थान पर स्थापित होंगी
शहरी क्षेत्रों के पार्कों, सड़कों, दुकानों का पहाड़ी शैली में सौंदर्यीकरण होगा
मॉल रोड नैनीताल की तर्ज पर अल्मोड़ा में पटाल बाजार विकसित होगा
हर की पैड़ी का उज्जैन महाकाल व काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर नया कॉरिडोर बनाया जाएगा।
हर जिले में कम से कम एक सामुदायिक रेडियो स्थापित किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग नोडल एजेंसी होगा।
जीएमवीएन व केएमवीएन का विलय करते हुए नए पर्यटन क्षेत्रों का विकास होगा। दोनों की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण होगा।
विश्व बैंक और एडीबी के सहयोग से पिंडारी ग्लेशियर एवं अन्य मार्गों पर बने बुनियादी ढांचे का उपयोग स्वयं सहायता समूह और फेडरेशन के माध्यम से पीपीपी अवधारणा पर किया जाएगा।
राज्य में गुफा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। तीन माह में ऐसे स्थान चिन्हित होंगे। पहले चरण में पिथौरागढ़ में गुफा चिन्हित कर पर्यटकों के लिए विकसित की जाएगी।
सीमांत जिलों में इनर-लाइन पास के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाएगा।
खिलाड़ियों के लिए उच्च ऊंचाई (हाई एल्टीटयूड) वाले स्थान पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा।
शहरों-कस्बों में भीड़ कम करने के लिए बाहर होंगे सरकारी दफ्तर
प्रशासनिक अधिकारी कांफ्रेंस के निर्णय के मुताबिक, राज्य के शहरों और कस्बों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए सरकारी दफ्तरों को बाहर किया जाएगा। इनमें पशु चिकित्सालय, लोनिवि, सिंचाई, केएमवीएन, जीएमवीएन, गोदाम, कृषि मंडी जैसी सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैंं। अगले तीन माह में ऐसे भवनों का चिन्हीकरण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। इस पर अंतिम निर्णय राज्य स्तर पर गठित अनुशंसा समिति करेगी।