देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। वहीं, इस बैठक में राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में सड़क हादसों पर लगाम लगेगा और सड़क सुरक्षा उपायों को भी सख्ती से लागू किया जाएगा।
दरअसल, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने राज्य सड़क सुरक्षा नीति तैयार की है। इसमें सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात नियमों को और सख्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएगे। सचिव परिवहन ने राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित होने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे पहाड़ों में वाहनों की जांच आसान हो सके। इनमें से 50 प्रतिशत पद पदोन्नति और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
वहीं, इस बैठक में वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों व मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। साथ ही आम सहमति से लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनेगा। पहाड़ में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है।
