देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून में नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया । कार्यशाला में बोलते हुए, मुख्यमंत्री धामी ने जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बढ़ती समस्याओं, विशेष रूप से राज्य के जल संसाधनों के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नालों और धाराओं जैसे जल स्रोतों का लगातार सूखना राज्य और बड़े हिमालयी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। धामी ने कहा, “जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी चुनौती भी है। हमारे जल स्रोत, हमारे नाले, नदियाँ, ये सभी लगातार सूख रहे हैं, और उनके स्रोत कम हो रहे हैं।”
सीएम धामी ने जल संकट को दूर करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को साझा करते हुए कहा, “हम उत्तराखंड में इन जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए पहले से ही प्रयास कर रहे हैं , और स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी (SARA) के माध्यम से, हम लगभग 5500 ऐसे स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे हैं।” धामी ने उत्तराखंड में नदी पुनरुद्धार परियोजनाओं के महत्व पर भी जोर दिया । जैसा कि उन्होंने कहा, “कोसी, गगास, गोमती और गरुड़ नदियों के हस्तांतरण से 625 गांवों की 2 लाख ग्रामीण आबादी के लिए पीने का पानी और सिंचाई सुनिश्चित होगी। यह परियोजना हमारे जल संसाधनों के संरक्षण के हमारे प्रयासों में एक मील का पत्थर होगी।
उन्होंने क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने के लिए आने वाले समय में सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने कहा, ” उत्तराखंड देश में एक जल मीनार भी है। हमारे पास लगभग एक हजार ग्लेशियर जल स्रोत हैं। ये नदियाँ देश के भोजन और आजीविका का मुख्य आधार हैं। नीति आयोग के समर्थन और प्रयासों से, उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश में पहला स्थान हासिल किया है।” धामी ने आशा व्यक्त की कि कार्यशाला में जिन विचारों और समाधानों पर चर्चा की गई, वे न केवल उत्तराखंड के लिए , बल्कि समान पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य हिमालयी राज्यों के लिए भी लाभकारी होंगे।
