ऐसे कैसे होगी छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई,टैबलेट के वादे;3339 स्कूलों में बिजली नहीं

उत्तराखंड के 2.65 लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने का वादा करने वाली सरकार इन बच्चों के स्कूलों में बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पा रही है। खस्ताहाल स्कूलों को ठीक करने के बजाय वहां के छात्रों के हाथ में टैबलेट थमा देने से शायद ही शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। यू-डाइस(एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)की रिपोर्ट के अनुसार, अल्मोड़ा, चम्पावत, पिथौरागढ़, नैनीताल समेत कई जिलों के 3339 स्कूलों में आज तक बिजली ही नहीं पहुंच पाई है। जबकि, सरकार 709 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं और 500 स्कूलों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित करने की बात कह रही है। इतना ही नहीं, चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र तक में स्कूलों की दशा सुधारने का जिक्र नहीं है।
क्या है यू-डाइस : यू-डाइस (यूनिफाइड-डिस्ट्रिक्ट इनफॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) भारत सरकार द्वारा विकसित शिक्षा से संबंधित सूचना संकलन प्रणाली है। सरकारी स्कूलों को अपने यहां बिजली, पानी, शौचालय, रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी समय-समय पर देनी होती है। जिससे कि संबंधित स्कूलों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।
छह साल में शौचालय तक नहीं बन सके : यू-डाइस की रिपोर्ट के अनुसार, अक्तूबर 2015 में राज्य में 455 स्कूलों में शौचालय नहीं था। मई 2016 में भी ऐसे स्कूलों की संख्या 423 रही। अप्रैल 2017 में 401, अक्तूबर 2019 में 367, अक्तूबर 2021 में 345 और नवंबर 2021 में 346 स्कूलों में शौचालय नहीं था। छह सालों के इन आंकड़ों पर गौर करें तो कहीं से ये नहीं लगा कि स्कूलों में शौचालय बनाने के प्रयास किए गए हों। जल जीवन मिशन को जलविहीन स्कूलो की सूची उपलब्ध कराई गई थी। कई स्कूलों में पेयजल कनेक्शन लग चुका है। जहां तक बात है बिजली कनेक्शन की तो इसके लिए कवायद चल रही है। कई स्कूलों में सोलर सिस्टम से बिजली की व्यवस्था की गई है। यू-डायस की नई रिपोर्ट में स्थिति सही आ जाएगी। डॉ.मुकुल कुमार सती, अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा