देहरादून: उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को जल्द सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 103 पदक जीतने वाले राज्य के 243 खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति देने के प्रस्ताव को कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल गई है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही खिलाड़ियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
दरअसल, उत्तराखंड ने पिछले वर्ष 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। 28 जनवरी से 24 फरवरी तक आयोजित इन खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। विशेष रूप से मुक्केबाजी, ताइक्वांडो और एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए थे। राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 103 पदक जीतकर इतिहास रचा था।
इन खेलों में उत्तराखंड की बेटी अंकिता ध्यानी ने एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5000 मीटर दौड़ और 3000 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। इसके अलावा निवेदिता कार्की, कपिल पोखरिया और नरेंद्र ने मुक्केबाजी में तीन स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। वहीं ताइक्वांडो में खिलाड़ी पूजा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कई अन्य खिलाड़ियों ने भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।
हालांकि मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई थी और खेल नीति में भी इसका प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद पदक विजेता खिलाड़ियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल सकी थी।
विशेष प्रमुख सचिव (खेल) अमित सिन्हा के अनुसार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, उसे कार्मिक विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग की स्वीकृति मिलते ही सभी पात्र खिलाड़ियों को जल्द सरकारी नौकरी दी जाएगी।
इधर खेल मंत्री Rekha Arya ने भी इस मामले में पहल करते हुए मुख्य सचिव Anand Bardhan को पत्र लिखा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग में विशेष पद सृजित किए जाएं ताकि खिलाड़ियों को शीघ्र नियुक्ति मिल सके।
खेल विभाग का प्रस्ताव
खेल विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में 243 पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी देने के लिए पद सृजित करने की बात कही गई है। प्रस्ताव में यह भी सुझाव दिया गया है कि इन पदों को खेल विभाग के अलावा पुलिस, वन विभाग सहित छह अलग-अलग विभागों में सृजित किया जा सकता है या अन्य विभागों में खिलाड़ियों के लिए विशेष पद बनाए जा सकते हैं।
सरकार की इस पहल से राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और भविष्य में भी युवा खेलों की ओर अधिक आकर्षित होंगे।
