सुगम होगा यातायात…स्टेट हाईवे पर बने 288 पुल होंगे अपग्रेड, 182 पुलों के लिए 13 करोड़ जारी

उत्तराखंड में स्टेट हाईवे पर बने 288 सिंगल लेन पुलों को अपग्रेड करते हुए डेढ़ लेन में बदला जाएगा। साथ ही बी लोडिंग श्रेणी के इन पुलों को ए श्रेणी में अपग्रेड करते हुए इनकी भार क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। इन पर कुल 19.23 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। पहले चरण में 182 पुलों के लिए 12.73 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिए गए हैं। इस संबंध में प्रमुख सचिव लोनिवि आरके सुधांशु की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। बीते वर्ष शासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने प्रदेशभर में 3262 में से 2518 पुलों की सेफ्टी ऑडिट कराया था। राज्य के पांच जोन में कराए गए सेफ्टी ऑडिट में 36 पुल आवागमन के लिए असुरक्षित पाए गए थे। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने बताया कि प्रदेश में सामरिक दृष्टि और यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलों की भार क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत बी श्रेणी के 288 पुलों को अपग्रेड करते हुए इनकी भार क्षमता को बढ़ाते हुए ए श्रेणी में परिवर्तित किया जाएगा। पुलों को अपग्रेड किए जाने के लिए राज्य योजना के तहत बजट स्वीकृत किया गया है।
182 में से 104 पुलों के लिए बजट जारी
182 पुलों में से 104 पुलों के लिए बजट अवमुक्त किए जाने के लिए शासनादेश जारी किया जा चुका है। इनमें उत्तरकाशी जिले में 12 पुलों के लिए 136.03 लाख रुपये, चमोली जिले में 19 पुलों के लिए 281.79 लाख रुपये, रुद्रप्रयाग में 10 पुलों के लिए 114.82 लाख रुपये, देहरादून में 25 पुलों के लिए 169.76 लाख रुपये, पौड़ी में तीन पुलों के लिए 65.20 लाख रुपये, पिथौरागढ़ में चार पुलों के लिए 91.47 लाख रुपये, बागेश्वर में दो पुलों के लिए 29.15 लाख रुपये, अल्मोड़ा में सात पुलों के लिए 185.42 लाख रुपये, चंपावत में तीन पुलों के लिए 74.10 लाख रुपये, नैनीताल में 11 पुलों के लिए 55.63 लाख रुपये और ऊधमसिंहनगर में आठ पुलों के लिए 69.63 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
कुल स्वीकृत पुलों की संख्या
उत्तरकाशी- 13
चमोली – 38
रुद्रप्रयाग – 12
देहरादून – 25
पौड़ी – 06
पिथौरागढ़ – 09
बागेश्वर – 03
अल्मोड़ा – 47
चंपावत – 10
नैनीताल – 11
यूएसनगर – 08
कुल – 182
राज्य में बीते कुछ वर्षों में धार्मिक और पर्यटन गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। इससे सड़कों और पुलों पर भी अत्यधिक दबाव बढ़ा है। सेफ्टी ऑडिट के दौरान डिविजनों से मिले रिपोर्ट के आधार पर 288 पुलों को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है। जिलों से मिले प्रस्तावों, विभागीय रिपोर्ट के आधार पर पुलों को अपग्रेड करने के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। – आरके सुधांशु, प्रमुख सचिव लोनिवि