Tuesday, November 10, 2026
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कई साल से टैक्स दबाए बैठे वाहन स्वामियों पर शिकंजा, आरसी जारी करने के आदेश

परिवहन विभाग का पिछले कई साल से टैक्स दबाए बैठे वाहन स्वामियों पर विभागीय अधिकारियों ने शिकंजा कस दिया है। परिवहन मुख्यालय के निर्देश पर संभागीय परिवहन अधिकारी ने ऐसे सभी बकायेदारों की आरसी जारी करने के आदेश जारी किए हैं। आरटीओ देहरादून के अलावा हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, विकासनगर, कोटद्वार समेत सभी परिवहन कार्यालयों में बकायेदारों की सूची चस्पा कर दी गई है। आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी ने बताया कि हजारों की संख्या में ऐसे व्यावसायिक वाहन स्वामी हैं जो परिवहन विभाग का 50 करोड़ से अधिक का टैक्स दबाए बैठे हैं। वाहन स्वामियों से टैक्स वसूली को लेकर कई बार नोटिस जारी किए गए लेकिन टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में अधिकारियों को आरसी जारी करने के आदेश जारी किए गए है। सभी (एआरटीओ) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने इलाकों में ऐसे तमाम वाहन स्वामियों को चिन्हित करने के साथ ही उसकी सूची राजस्व विभाग के अधिकारियों को मुहैया कराएं ताकि आरसी जारी करने के साथ ही वसूली की जा सके।
विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश
आरटीओ तिवारी ने बताया कि सभी एआरटीओ (प्रवर्तन) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राजस्व विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर पता लगाएं कि पूर्व में जो भी आरसी जारी की गई थी उसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई? साथ ही सभी अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है कि वे उन तमाम बकायेदारों की सूची कार्यालयों में जमा कराएं जो लंबे समय से टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने इलाकों में विशेष जांच अभियान चलाएं और ऐसी सभी गाड़ियों को पकड़ने के साथ ही सीज करें। आरटीओ ने बताया कि फिलहाल एक फरवरी से 15 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ताकि राजस्व की वसूली की जा सके।
एक हजार ऐसे वाहन स्वामी जिन्होंने जमा करना है 50 हजार से ज्यादा टैक्स
आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि देहरादून मंडल में एक हजार ऐेसे वाहन स्वामी हैं। जिन्होंने 50 हजार से ज्यादा टैक्स जमा करना है। लंबे समय से इन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं, इसके बावजूद इन्होंने टैक्स जमा नहीं किया। इन्हीं वाहन स्वामियों को आरसी जारी की जा रही है। साथ ही 18 हजार वाहन स्वामियों से 60 करोड़ रुपये का टैक्स वसूलने का लक्ष्य रखा गया है।

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