उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य के सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का स्वत: संज्ञान लिया और सरकार को 3 मार्च तक अदालत में पंजीकृत और लंबित सभी मामलों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि राज्य में कुल 70 विधायक और 8 सांसद हैं। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई। गौरतलब है कि इस समय विधानसभा चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के 14 विधायकों पर मुकदमे चल रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ रहे 626 उम्मीदवारों में से 107 विभिन्न मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इनमें से 61 ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
उत्तराखंड में कितने सांसदों, विधायकों के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक मामले? हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
