हल्द्वानी। राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने सर्किट हाउस में नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले से जुड़े 35 मामलों की सुनवाई की। सुनवाई में बनभूलपुरा लाइन नंबर 17 इंदिरानगर रेलवे भूमि समेत अन्य प्रकरण आए। बैठक में अधिकारियों की जगह प्रतिनिधि भेजे जाने पर आयोग ने नाराजगी जाहिर की है।
आयोग उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि बनभूलपुरा निवासी सलीम सैफी ने आयोग में शिकायत की थी कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास वक्फ, नजूल की फ्री होल्ड, पट्टे की भूमि है, उसे भी रेलवे की भूमि बताया जा रहा है। इस मामले में एडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर रिपोर्ट देने को कहा था। कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उससे आयोग संतुष्ट नहीं था। सभी पत्रावलियां आदि देखकर पुन: रिपोर्ट देने को गया है। अगर सीमांकन नहीं हुआ है, तो सीमांकन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। इसके अलावा रामनगर के मेहताब को उर्दू शिक्षक पद पर तैनाती देने और सभी उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों की विज्ञप्ति एक सप्ताह में जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश शिक्षा निदेशक को दिए हैं। बनभूलपुरा निवासी शराफत की मौत बिजली करंट लगने से हुई थी। यह प्रकरण काफी समय से चल रहा था, इसमें पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। बताया कि जो अधिकारी सुनवाई में नहीं पहुंचे, उन्हें नोटिस दिया जाएगा। सुनवाई में आयोग उपाध्यक्ष इकबाल सिंह, सचिव जेएस रावत, सदस्य इंतजार हुसैन, एडवोकेट रजत चौहान, विकास शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, सहायक नगर आयुक्त गौरव भसीन आदि मौजूद थे।
इन मामलों में भी सुनवाई हुई
हल्द्वानी। सुनवाई में आजाद नगर मो. इकराम की शिकायत थी कि उपनल मे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी प्रार्थी को नियुक्ति नहीं दी गई है। उपनल के अधिकारियों ने बताया कि विभाग रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति वरीयता के आधार पर देते हैं जिस पर आयोग ने प्रोजेक्ट मैनेजर को शीघ्र नियुक्ति वरीयता के आधार पर देने के निर्देश दिये। बबिया ने बताया कि वह गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, जिस कारण स्थानांतरण/अटैचमेंट नजदीक के विद्यालय में करने का अनुरोध किया। जिस पर आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल को अटैचमैंट नजदीक के स्कूल में करने का निर्देश दिया। सितारगंज डिग्री कालेज के एक छात्र ने फेल किए जाने की शिकायत, रुद्रपुर के महबूब अली के जनरेटर मांग कर ले जाने और मारपीट के मामले पर भी सुनवाई और आयोग शिक्षा और पुलिस विभाग को निर्देश जारी किए।
कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश
