राजस्व से रेगुलर पुलिस के पास आएंगे कई क्षेत्र, पहले थाने-चौकियों के पास वाले इलाके होंगे शामिल

अंकिता हत्याकांड के बाद एक सदी पुरानी राजस्व पुलिस के अब दिन लदने की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम ने ज्यादा अपराध और बाहरी लोगों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों से राजस्व को हटाकर रेगुलर पुलिस को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पुलिस विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। मुख्यालय एक सप्ताह के भीतर ड्राफ्ट शासन को सौंप सकता है। राजस्व पुलिस के पास रेगुलर पुलिस जैसा न तो अपराध की जांच का अनुभव होता है और न तकनीक। राज्य बनने के बाद से बाहरी लोगों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी। सामान्य अपराध से लेकर आधुनिक साइबर क्राइम और नशा तस्करी भी होने लगी।
ऐसे में पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए प्रस्ताव भेजे गए कि इन क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया जाए, मगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। चार साल पहले हाईकोर्ट ने भी इस व्यवस्था को छह माह के भीतर खत्म करने के आदेश दिए, मगर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब अंकिता हत्याकांड के बाद इस व्यवस्था पर फिर से सवाल उठने लगे। राजस्व पुलिस के रवैये से पूरे प्रदेश में इस हत्याकांड के बाद से बवाल हो गया।
चार दिन तक राजस्व पुलिस की ओर से कोई तहकीकात नहीं की गई, जबकि रेगुलर पुलिस के पास मामला आते ही 12 घंटे में ही सारी कहानी सामने आ गई। रिजार्ट के कुछ कर्मियों से पूछताछ के बाद सारा सच सामने आ गया। राजस्व पुलिस के इस रवैये को देखते हुए सीएम ने भी बड़ा निर्णय लिया है। डीजीपी ने बताया कि इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। शुरुआत में सिर्फ उन इलाकों को लिया जाएगा, जहां बीते वर्षों में अपराध बढ़े हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाहरी लोगों का आवागमन अधिक होता है। बताया कि इन इलाकों की सूची बनाकर एक महीने में शासन को भेज दी जाएगी। शासन के निर्देशानुसार इन क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में दे दिया जाएगा।
शुरू में थाने-चौकियों के पास वाले क्षेत्र होंगे शामिल
कई ऐसे इलाके भी राजस्व पुलिस के अधिकार में हैं, जहां से थोड़ी दूरी पर ही रेगुलर पुलिस के थाने-चौकी हैं। अंकिता जिस जगह से गायब हुई, वह भी लक्ष्मण झूला थाने से 10-12 किमी की परिधि में ही है। दून के त्यूनी, चकराता आदि बहुत से क्षेत्र भी राजस्व पुलिस के अधिकार में आते हैं। ऐसे में शुरुआत में इन्हीं क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में दिया जाएगा।