Sunday, November 24, 2024
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लक्ष्मणझूला पुल न खुलने पर व्यापारियों ने किया बाजार बंद

लक्ष्मणझूला पुल न खुलने के विरोध में लक्ष्मणझूला के व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। व्यापारियों ने लक्ष्मणझूला बाजार बंद कर काला फीता बांधकर रैली निकाली। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर यात्रा काल के दौरान पुलिस की देखरेख में स्थानीय जनता, व्यापारियों और आपातकालीन सेवाओं के लिए पुल को आवाजाही के लिए खोलने की मांग की है। लक्ष्मणझूला पुल पर जल्द आवाजाही शुरू न होने पर व्यापारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
सोमवार को लक्ष्मणझूला में होटल, राफ्टिंग, रेस्टोरेंट, टैक्सी यूनियन और लघु व्यापारी शिव चौक पर एकत्रित हुए। लोनिवि कार्यालय से तड़ियाल चौक तक व्यापारियों ने काला फीता बांधकर रैली निकाली। लक्ष्मणझूला व्यापार मंडल के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि लक्ष्मणझूला पुल को 12 जुलाई 2019 को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया था। लेकिन तब स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए इस पुल को सीमित आवागमन के लिए दोबारा खोल दिया गया था। जिस पर कुंभ और कांवड़ मेले में अधिकांश लोगों ने बिना किसी रोकटोक के इसी पुल का उपयोग किया। 16 अप्रैल 2022 को टिहरी जिलाधिकारी के आदेश पर लक्ष्मणझूला पुल को रात में फिर से बंद कर दिया गया। जो स्थानीय जनता, व्यापारी, होटल, और टैक्सी चालक आदि के लिए दुखद निर्णय था। सभी लोगों के लिए यह पुल एक जीवन रेखा की तरह है। कोरोनाकाल के कारण बीते दो वर्षों से यहां व्यापारियों का भी रोजगार खत्म हो गया है। क्षेत्र का व्यवसाय पर्यटन पर निर्भर है। लेकिन लक्ष्मणझूला पुल बंद होने से उनका व्यवसाय पूरी तरह से समाप्त हो गया है। झूला पुल के बंद होने से स्कूली बच्चों और बीमार लोगों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही है। प्रदर्शन में नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक अध्यक्ष माधव अग्रवाल, सभासद जितेंद्र धाकड़, सत्यप्रकाश सोनी, देवेंद्र शर्मा, नितिन पयाल, शुभम सिंघल, मनोज डोबरियाल, संजय चौहान आदि थे।
तपोवन और लक्ष्मणझूला के व्यापारी करेंगे बैठक
ऋषिकेश। लक्ष्मणझूला पुल के बंद होने से लक्ष्मणझूला और तपोवन क्षेत्र के व्यापारियों का व्यवसाय चरमरा गया है। झूला पुल पर आवाजाही शुरू हो इसके लिए तपोवन और लक्ष्मणझूला के व्यापारी एक साथ मिलकर बैठक करेंगे। बैठक में व्यापारियों के हित में जो निर्णय होगा उसको शासन स्तर पर पहुंचाया जाएगा।

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