Uttarakhand कैबिनेट का बड़ा फैसला: रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड परियोजना को जीएसटी और रॉयल्टी में छूट
देहरादून के बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन दोनों परियोजनाओं के लिए जीएसटी और रॉयल्टी में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सरकारी अनुमानों के अनुसार, परियोजना पर जीएसटी में लगभग 525 करोड़ रुपये और रॉयल्टी में करीब 46 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी। इससे कुल परियोजना लागत में भारी कमी आने की संभावना है, जिससे निर्माण कार्य अधिक सुगमता और गति से आगे बढ़ सकेगा।
प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया कि देहरादून शहर में लगातार बढ़ रहे यातायात दबाव को देखते हुए चार लेन वाले इन एलिवेटेड कॉरिडोरों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा किया जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दोनों परियोजनाओं के सिविल निर्माण के पूर्ण व्यय को वहन करने पर सहमति जताई है। हालांकि मंत्रालय ने यह शर्त भी रखी है कि भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग का खर्च राज्य सरकार को स्वयं वहन करना होगा।
कैबिनेट के इस फैसले से उम्मीद जताई जा रही है कि देहरादून में प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को गति मिलेगी और आने वाले वर्षों में शहर की ट्रैफिक समस्या में उल्लेखनीय सुधार दिखाई देगा।
