उत्तराखंड में लग्जरी उत्पादों पर लोगों को नया टैक्स चुकाना पड़ सकता है। महंगे टेलीविजन, मोबाइल फोन के साथ ही अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों को इसके दायरे में लाया जा सकता है। वित्त विभाग के स्तर पर इस संदर्भ में विचार-विमर्श चल रहा है।
दरअसल अगले वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही से राज्य को केंद्र से मिलने वाले जीएसटी प्रतिपूर्ति का भुगतान बंद होने जा रहा है।जिससे राज्य को भारी राजस्व नुकसान की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में वित्त विभाग ने राजस्व बढ़ाने के विकल्पों पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इसी के तहत उत्तराखंड में लग्जरी उत्पादों पर नया सेस लगाने की योजना बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके तहत वे उत्पाद आएंगे जिनकी कीमत लाखों में है और आम लोगों की खरीद से बाहर हैं।
सूत्रों के अनुसार राज्य में महंगे इलेक्ट्रानिक्स की अच्छी खासी डिमांड है। लोग लाखों के टीवी, फोन व अन्य उपकरण खरीद रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार के सभी लग्जरी उत्पादों पर नया सेस लगाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि नए सेस के दायरे में कौन-कौन से उपकरण या उत्पाद आएंगे यह अभी तय नहीं है। इस संदर्भ में निर्णय भी नई सरकार को लेना है।
राज्य को पांच सालों में मिली प्रतिपूर्ति
2017- 18 में 1280 करोड़
2018-19 में 2040 करोड़
2019-20 में 2480 करोड़
2020- 21 में 5000 करोड़
2021- 22 में 6000 करोड़
